मदर डेयरी ने लॉन्च किया भारत का पहला 'अपने आप नष्ट होने वाला' दूध पाउच, जानें- क्या अब बढ़ जाएंगे दूध के दाम?
इस नए बायोडिग्रेडेबल पाउच को शुरुआती तौर पर 5 जून से दिल्ली-एनसीआर में गाय के दूध के लिए पेश किया जाएगा. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : June 2, 2026 at 6:57 PM IST
नई दिल्लीः मदर डेयरी ने मंगलवार को भारत का पहला 'सेल्फ-डिग्रेडेबल' (अपने आप नष्ट होने वाला) दूध का पाउच लॉन्च किया है. कंपनी के अनुसार, पैकेजिंग के क्षेत्र में यह एक ऐसा नया प्रयोग है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पूरी तरह गल जाएगा. इसके साथ ही, कंपनी ने उपभोक्ताओं को यह भरोसा भी दिलाया है कि पैकेजिंग के खर्च बढ़ने के बावजूद, फिलहाल दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है.
चार साल से अधिक के शोध और विकास (R&D) के बाद तैयार किए गए इस नए बायोडिग्रेडेबल पाउच को शुरुआती तौर पर 5 जून से दिल्ली-एनसीआर में मदर डेयरी के गाय के दूध के लिए पेश किया जाएगा. बता दें कि इस क्षेत्र में कंपनी की कुल दूध बिक्री में गाय के दूध की हिस्सेदारी लगभग 35 प्रतिशत है.
नई दिल्ली में आयोजित लॉन्च कार्यक्रम में बोलते हुए, मदर डेयरी और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के चेयरमैन मीनेश शाह ने कहा कि इस नए प्रयोग का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए किफायत और सुविधा बनाए रखते हुए प्लास्टिक कचरे की बढ़ती चुनौती से निपटना है.
शाह ने कहा, "पैकेजिंग के क्षेत्र में इस नए प्रयोग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सदियों के बजाय कुछ ही वर्षों में मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाएगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बदलाव उपभोक्ताओं के लिए दूध की कीमतों पर बिना किसी असर के किया जा रहा है." कंपनी के अनुसार, यह पाउच नष्ट होने की प्रक्रिया के दौरान एक 'बायोअवेलेबल वैक्स' (प्राकृतिक मोम) में बदल जाता है और अंत में प्राकृतिक तत्वों में टूट जाता है.
उपभोक्ताओं की आदतों को बदले बिना प्लास्टिक कचरे से निपटना
भारत के डेयरी उद्योग में दूध के पाउच अपनी कम लागत और कुशल वितरण नेटवर्क के कारण सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले पैकेजिंग प्रारूप बने हुए हैं. शाह ने कहा "मुझे नहीं लगता कि वितरण दक्षता और लागत प्रभावशीलता के मामले में पाउच के पैमाने का मुकाबला करने वाला कोई अन्य पैकेजिंग प्रारूप उपलब्ध है. इसलिए, हमारे लिए एक सहज उपभोक्ता अनुभव सुनिश्चित करते हुए मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ही नया प्रयोग करना महत्वपूर्ण था."
यह कदम विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग एक-चौथाई योगदान देता है. सालाना अरबों दूध पाउच के उपयोग को देखते हुए, पैकेजिंग की स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) में छोटा सा सुधार भी पर्यावरण पर एक बहुत बड़ा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.
दूध की कीमतों में और बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं
यह लॉन्चिंग ऐसे समय में हुई है जब एक महीने से भी कम समय पहले मदर डेयरी ने किसानों को दिए जाने वाले खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए अपने लिक्विड दूध पोर्टफोलियो की कीमतों में ₹2 प्रति लीटर की वृद्धि की थी. हालांकि, शाह ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को फिलहाल किसी अन्य तत्काल बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.
उन्होंने कहा, "अभी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें और बढ़ाने का हमारा कोई इरादा नहीं है." उन्होंने आगे कहा, "पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें और लॉजिस्टिक्स (परिवहन) खर्च काफी बढ़ जाने के कारण पैकेजिंग सामग्री की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. फिलहाल, हम इन अतिरिक्त लागतों को खुद वहन करने की योजना बना रहे हैं और आगे किसी भी बढ़ोतरी की हमारी कोई योजना नहीं है."
उनके अनुसार, अधिकांश सहकारी समितियां उपभोक्ता से मिलने वाले एक रुपये का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा सीधे किसानों को देती हैं, जबकि बड़े संगठन उत्पादकों को 80-85 प्रतिशत तक वापस ट्रांसफर करने में सक्षम हैं. उन्होंने इन आलोचनाओं को खारिज कर दिया कि सहकारी समितियां उपभोक्ताओं के भुगतान का एक असमान हिस्सा अपने पास रख लेती हैं.
उन्होंने कहा कि ऑडिटेड वित्तीय विवरण स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि किसानों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है. उन्होंने आगे जोड़ा कि मदर डेयरी की दूध खरीद में पिछले साल लगभग 3-3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और कंपनी दूध संग्रह और उत्पादन दोनों में स्वस्थ वृद्धि देख रही है.
उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि संगठित डेयरी कंपनियां आमतौर पर बढ़ती लागत की भरपाई के लिए सालाना एक बार कीमतों में संशोधन करती हैं. मई में लागू की गई नवीनतम वृद्धि, एक साल के अंतराल के बाद की गई थी और यह मुख्य रूप से दूध उत्पादकों को अधिक भुगतान किए जाने के कारण थी. शाह ने अंत में कहा, "अगर लागत के दबाव के कारण ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है, तब हम देखेंगे. लेकिन फिलहाल स्थिति बिल्कुल आरामदायक है.
मानसून की चिंताओं के बावजूद दूध की आपूर्ति आरामदायक
सामान्य से कम मानसून की संभावना और चारे की उपलब्धता पर इसके असर से जुड़ी चिंताओं को दूर करते हुए, शाह ने कहा कि डेयरी क्षेत्र बेहद मजबूत स्थिति में है. उन्होंने कहा, "देश में हमेशा ही एक 'लीन' (कम उत्पादन वाला) और 'फ्लश' (अधिक उत्पादन वाला) सीजन होता है. अगर उम्मीद से कम बारिश होती है, तो कुछ क्षेत्रों में हरे चारे के उत्पादन पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन अन्य क्षेत्र इसकी भरपाई कर देंगे. फिलहाल, हमें ऐसी कोई चुनौती दिखाई नहीं दे रही है."
भारत वर्तमान में सालाना लगभग 248 से 250 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादन में 4 से 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है. शाह ने कहा कि यह वृद्धि काफी हद तक उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग के अनुरूप है और देश को दूध की आपूर्ति में कमी का सामना करने की संभावना नहीं है.
उन्होंने आगे कहा कि पशु स्वास्थ्य, ब्रीडिंग, पोषण और डेयरी सहकारी समितियों के विस्तार पर केंद्रित सरकारी पहल उत्पादकता में सुधार करने और इस क्षेत्र की दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में मदद कर रही हैं.
विकास की रफ्तार जारी
मदर डेयरी सभी उत्पाद श्रेणियों में मजबूत मांग देख रही है. प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) जयतीर्थ चारी ने ईटीवी भारत को बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार गर्मियों की बिक्री में, जिसमें आइसक्रीम और मौसमी उत्पाद शामिल हैं, 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है. कंपनी लगभग 20 प्रतिशत की कुल राजस्व (रेवेन्यू) वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रही है और उम्मीद करती है कि वित्तीय वर्ष 2027 तक उसका टर्नओवर लगभग ₹24,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा.
चारी ने कहा, "पैकेजिंग सामग्री की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका बड़ा कारण यह है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें और लॉजिस्टिक्स खर्च काफी बढ़ गए हैं. फिलहाल, हम इन अतिरिक्त लागतों को खुद वहन करने की योजना बना रहे हैं और आगे किसी भी बढ़ोतरी की हमारी कोई योजना नहीं है."
उन्होंने आगे कहा, "मदर डेयरी वर्तमान में हर दिन 50 लाख लीटर से अधिक दूध को प्रोसेस करती है और कई राज्यों में दैनिक रूप से लगभग 55 लाख लीटर दूध बेचती है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-NCR) इसका सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, जो कुल कारोबार में लगभग 58 प्रतिशत का योगदान देता है, जबकि शेष 42 प्रतिशत हिस्सा एनसीआर से बाहर के बाजारों से आता है."
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