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PM किसान सम्मान का पैसा बढ़कर होगा 8000 रुपये? बजट पर टिकी किसानों की निगाहें

आम बजट 2026 रविवार 1 फरवरी को पेश होगा, इस बजट में किसानों को पीएम किसान योजना के पैसे बढ़ने की उम्मीद है.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 10, 2026 at 12:35 PM IST

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हैदराबाद: केंद्रीय बजट 2026 को लेकर किसानों की उम्मीदें इस बार पहले से अधिक बढ़ गई हैं. लगातार बढ़ती महंगाई और खेती की लागत ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के तहत किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद बढ़ाएगी. विशेष रूप से यह चर्चा हो रही है कि क्या सालाना 6,000 रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जाएगा?

पीएम किसान योजना में बदलाव की संभावना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद दी जाती है. यह राशि तीन बराबर किश्तों में सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है. हालांकि, कृषि विशेषज्ञ और किसान संगठन मानते हैं कि मौजूदा राशि महंगाई और बढ़ती खेती लागत के हिसाब से अब पर्याप्त नहीं रही. इसी कारण इस साल बजट में इस राशि को बढ़ाने की मांग तेज हो गई है.

किसानों के लिए क्यों जरूरी है बढ़ोतरी
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीते कुछ वर्षों में खेती की लागत में लगातार वृद्धि हुई है. बीज, उर्वरक, कीटनाशक, डीजल, बिजली, सिंचाई और कृषि मशीनरी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. सीमांत और छोटे किसानों के लिए 6,000 रुपये की वार्षिक मदद पर्याप्त नहीं रहती. यदि सरकार इस राशि को बढ़ाती है, तो किसानों को खेती में निवेश का भरोसा मिलेगा और उनकी कर्ज़ पर निर्भरता भी कम होगी.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर
विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों की आय में वृद्धि से ग्रामीण बाजार में मांग बढ़ेगी. जब किसानों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होगा, तो गांवों के बाजार सक्रिय रहेंगे. इससे बीज, खाद, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण की बिक्री बढ़ेगी. साथ ही छोटे व्यापारियों और स्थानीय कारोबार को भी लाभ मिलेगा. इस तरह पीएम किसान योजना में वृद्धि का फायदा केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

पीएम किसान योजना का सफर और आगे की उम्मीदें
पीएम किसान योजना दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी. इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय सहायता देना है. अब तक करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है. सभी भुगतान डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे उनके बैंक खाते में किए जाते हैं.

अभी तक सरकार की ओर से इस योजना में बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन किसानों और विशेषज्ञों की उम्मीदें बढ़ गई हैं. यदि बजट 2026 में पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाई जाती है, तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई और खर्च बढ़ने के समय किसानों के लिए राहत का काम करेगी.

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