8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

नई दिल्ली: सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग टर्म ऑफ रिफ्रेंस (ToR) को अधिसूचित करने के कुछ दिनों बाद अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि टीओआर ने 69 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को 8वें सीपीसी के दायरे से बाहर रखा है.

द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक AIDEF ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है, 'यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि 69 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी जिन्होंने सेवा में रहते हुए तीन दशकों से अधिक समय तक देश के लिए अपना पसीना और खून बहाया है, उन्हें 8वीं 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है.'

इसमें आगे कहा गया है कि 'पेंशन में संशोधन पेंशनभोगियों का अधिकार है और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है.' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कर्मचारी महासंघ ने कहा है कि 8वीं वेतन आयोह के टीओआर में हितधारकों की अपेक्षा मिसिंग है. इसमें दावा किया गया, “टर्म ऑफ रिफ्रेंस 7वें केंद्रीय वेतन आयोग को दी गई संदर्भ की शर्तों से बिल्कुल अलग हैं.”

फेडरेशन ने सीतारमण को लिखा, "यह अनुरोध किया जाता है कि सरकार कृपया टीओआर (7वें सीपीसी का जिक्र करते हुए) को 8वें सीपीसी में शामिल कर सकती है और 8वें पे कमीशन के प्रभावी होने की तारीख यानी 01 जनवरी 2026 से पहले रिटायरत हुए कर्मचारियों के मामले में पेंशन में संशोधन के लिए टीओआर में शामिल करने के लिए संशोधन जारी किया जा सकता है.

आधिकारिक ToR क्या कहता है?
सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रिफ्रेंस को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया. आधिकारिक अधिसूचना में विशेष रूप से 'पेंशनभोगियों' या 'पारिवारिक पेंशनभोगियों' का उल्लेख नहीं है.

हालांकि, यह निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों को वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं और लाभों की समीक्षा के बारे में बात करता है और सभी प्रकार की पेंशन सहित रिटायरमेंट लाभ, कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं में से एक हैं.

किन कर्मचारियों को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा?

• केंद्र सरकार के कर्मचारी - औद्योगिक और गैर-औद्योगिक;
• अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक
• रक्षा बलों से संबंधित कर्मी
• केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मी
• भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी
• संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित रेगुलर बॉडीज (आरबीआई को छोड़कर) के सदस्य
• सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी
• हाई कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी जिनका व्यय केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वहन किया जाता है
• केंद्र शासित प्रदेशों में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी

इन चिजों की भी समीक्षा करेगा आयोग
8वां वेतन आयोग राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर वहन किए जाने वाले कर्मचारियों की डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और उस पर सिफारिशें करेगा. आयोग द्वारा 18 महीनों में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की उम्मीद है.

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