NDA नेताओं ने कर्नाटक में SIR में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाया, जांच की मांग

बेंगलुरु: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग-NDA) नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) वी अंबुकुमार को एक औपचारिक शिकायत सौंपकर राज्य में जारी मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) प्रक्रिया में 'बड़े पैमाने पर अनियमितता’ बरते जाने का आरोप लगाया.

शिकायत में सभी गणना प्रपत्रों की तत्काल जांच तथा घर-घर जाकर अनिवार्य रूप से दोबारा सत्यापन करने की मांग की गई है. उन्होंने इन ‘अनियमितताओं’ के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले सभी अधिकारियों और राजनीतिक पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग की.

केंद्रीय मंत्री और जनता दल (सेक्युलर) नेता एच.डी. कुमारस्वामी, भाजपा के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और शोभा करंदलाजे, कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक और कर्नाटक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चलवादी नारायणस्वामी तथा दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं वाले इस प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ अंबुकुमार से मुलाकात करके उन्हें शिकायत सौंपी.

नेताओं ने पत्र में लिखा, "हम कर्नाटक राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर से जुड़े कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरते जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए यह पत्र लिख रहे हैं. एसआईआर करने वाले अधिकारी स्वीकृत प्रक्रिया की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र की मूल भावना कमजोर हो रही है."

उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के तहत, बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को एसआईआर दिशानिर्देश के अनुसार घर-घर जाकर जरूरी सत्यापन करना होता है और हर घर के सदस्यों की पहचान की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करनी होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं हो रहा है. नेताओ ने पत्र में लिखा कि इसके सबूत सोशल मीडिया पर साझा किए गए हैं और मुख्यधारा की मीडिया ने भी इसे दिखाया है.

उन्होंने आगे कहा कि राज्य के कई अन्य हिस्सों से भी ऐसी कई शिकायतें मिल रही हैं. राजग नेताओं ने आरोप लगाया कि कम्युनिटी हॉल, मस्जिदों और बीएलओ के घरों में बैठकर गणना प्रपत्र भरे जा रहे हैं और इसके लिए व्हाट्सएप पर ग्रुप भी बनाए गए हैं. इन नेताओं ने आरोप लगाया कि लोगों को एसआईआर प्रक्रिया के लिए इन कम्युनिटी हॉल और मस्जिदों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक, इससे एक 'अस्थिर और अविश्वसनीय' मतदाता सूची तैयार होगी. राजग गठबंधन के सहयोगियों ने सीईओ से तुरंत जांच का आदेश देने और अनिवार्य रूप से घर-घर जाकर सत्यापन के ज़रिए सभी गणना प्रपत्रों का दोबारा सत्यापन कराने का निर्देश देने की मांग की.

पिछले कुछ दिनों में विपक्षी दलों ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर बड़े पैमाने पर नामांकन शिविर लगाकर मतदाता सूची में 'अवैध प्रवासियों' को शामिल करने में मदद करने का आरोप लगाया है.

उन्होंने ऐसे वीडियो भी जारी किए थे जिनमें बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर जानकारी जुटाने के बजाय बड़े पैमाने पर नामांकन शिविर लगाए जाने के दावे किए गए हैं. उन्होंने कांग्रेस सरकार पर अधिकारियों का 'गलत इस्तेमाल' करने और एसआईआर प्रक्रिया को 'कमजोर' करने का भी आरोप लगाया.

(इनपुट-पीटीआई)

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