बिहार विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित

बिहार विधानसभा के 17वें दिन की कार्यवाही समाप्त हो गई है. स्पीकर प्रेम कुमार ने सदन की कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है.

ध्यानाकर्षण में विनय कुमार चौधरी, उपेंद्र प्रसाद और छह अन्य सदस्यों ने शिव सर्किट बनाने का मामला उठाया. इनका कहना है कि सुल्तानगंज से देवघर तक जिस तरह से कांवरिया पथ बना है, वैसे ही बिहार में अलग-अलग शिवालयों में जहां भक्तों की भीड़ उमड़ती है और कांवरिया बड़ी संख्या में जलाभिषेक करते हैं, उन पथों को भी कांवरिया पथ की तर्ज पर विकसित करने का ध्यानाकर्षण सूचना दी. दूसरे सदस्यों ने भी अपने अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध शिवालयों को लेकर बात रखी.

इस दौरान बीजेपी के मिथिलेश तिवारी ने बिहार के इन कांवरिया पथ को मिलाते हुए शिव सर्किट बनाने की मांग की. वहीं, पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि सदस्यों का विचार अच्छा हैं. जिन सदस्यों के विधानसभा क्षेत्र में पौराणिक शिव मंदिर है, इनकी सूची बनाकर दें. वे भारत सरकार इस इस संबंध में बात रखेंगे.

बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बाल कल्याण बजट, जेंडर बजट और हरित बजट सदन के पटल पर रखा. वित्तीय वर्ष 2026-27 में बाल कल्याण योजनाओं के लिए सरकार ने 71449.34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के 64554.03 करोड़ रुपए से 10.69% अधिक है.

वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए हरित बजट में 15837.01 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो, पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के 15588.28 करोड़ रुपए से 1.60% अधिक है. जबकि जेंडर बजट के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 6396430.02 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 31.46% अधिक है. 2025-26 में 4865651.41 लाख रुपए था.

बिहार में जेंडर बजट का प्रावधान 2008-09 से ही शुरू हुआ है और बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में लगातार कई तरह की योजनाएं चला रही है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत में बड़ी राशि खर्च कर रही है.

बिहार विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक बैद्यनाथ प्रसाद ने रीका विधानसभा में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी किए जाने से संबंधित मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को वंचित किया जा रहा है.

वहीं, बीजेपी के विधायक सुनील कुमार, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी ने भी पीएम आवास में गड़बड़ी किए जाने का मामला उठाया और लाभुक से राशि लेने की बात भी कही. मिथिलेश तिवारी ने कहा कि लाभुक से ₹30000 की डिमांड की जा रही है. मेरे पास वीडियो भी आया है और हमने गोपालगंज डीएम को भी भेजा हैं. लेकिन अब लाभुक को ही धमकी दी जा रही है.

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार पूरे मामले को देखेगी. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सूची बन गई है. एक करोड़ चार लाख 90 हजार लाभुक की सूची बनी है. प्रधानमंत्री आवास के लिए 48 लाख 46000 लोगों ने अधिकारियों को आवेदन दिया है. 20 लाख 41000 ऑनलाइन आवेदन किया है और अन्य माध्यमों से आवेदन दिया है.

अब प्रधानमंत्री आवास के लिए जांच चल रही है. सदस्यों को जब सूची बन रही थी तो उस समय मैं पत्र लिखा था, इसलिए सूची को लेकर सवाल नहीं उठाना चाहिए. प्रधानमंत्री आवास में अनियमित को लेकर उठाए गए सवाल पर मंत्री ने कहा सुनील कुमार ने जो सवाल उठाया है हम उसकी जांच करवा लेंगे और उन्हें भी उस जांच टीम में भेजेंगे.

बीजेपी के मिथलेश तिवारी ने कहा कि गंगा पथ का विस्तार बक्सर तक किया जाए. पथ निर्माण मंत्री डॉ दिलीप जयसवाल ने कहा कि हमलोग मैरीन ड्राइव देखने मुंबई जाते थे लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच से यह पटना में साकार हुआ है. आपकी सोच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच आगे हैं.

गंगा पथ का विस्तार किया जा रहा है, आगे वित्तीय व्यवस्था की व्यावहारिकता को देखते हुए दोनों ओर विस्तार को लेकर बात होगी. सकारात्मक विचार से बिहार के विकास में लगे यह किया जाएगा. सत्ता पक्ष के सदस्य ने मरीन ड्राइव की तरह गया जी कॉरिडोर बनाने की भी मांग की.

इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इसे अब मरीन ड्राइव नहीं कहे,अब मुंबई के लोग कह रहे हैं कि इसे गंगा पथ जैसा बनाओ,गंगा पथ ज्यादा सुंदर है.

राजद और लेफ्ट की ओर से 94 लाख गरीब परिवारों को ₹200000 की राशि दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया. विपक्ष ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भी सरकार महिलाओं को दो लाख की राशि दे इसकी मांग की. विधानसभा में प्रश्नकाल चल रहा है.