ममता बनर्जी ने ED और CRPF के खिलाफ दर्ज कराई पुलिस शिकायत, आई-पैक रेड से जुड़ा है मामला

कोलकाताः आई-पैक (I-PAC) के डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में संघर्ष चरम पर पहुंच गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब सीधे तौर पर ईडी और सीआरपीएफ (CRPF) के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

यह शिकायत कोलकाता के शेक्सपियर सरणी थाने में खुद मुख्यमंत्री की ओर से दर्ज कराई गई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, एक शिकायत मुख्यमंत्री की ओर से है और दूसरी पुलिस द्वारा खुद (suo motu) दर्ज की गई है. पुलिस की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तलाशी के दौरान जानकारी (डेटा) चोरी की गई और सरकारी कर्मचारियों को डराया-धमकाया गया. इसमें पुलिस के काम में बाधा डालने के आरोप भी शामिल हैं.

मुख्यमंत्री की शिकायत का मुख्य बिंदु तलाशी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों का गायब होना और उनकी चोरी है. शिकायत में इलेक्ट्रॉनिक डेटा, दस्तावेजों और संवेदनशील जानकारी को अवैध रूप से हटाने का भी जिक्र किया गया है. हालांकि, यह शिकायत ईडी और सीआरपीएफ के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई है, जिसमें किसी विशिष्ट अधिकारी का नाम नहीं लिया गया है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को कोलकाता में I-PAC और उसके डायरेक्टर से जुड़े घरों पर ED की रेड के खिलाफ प्रोटेस्ट रैली के दौरान बच्चों से बातचीत करते हुए. (IANS/@AITC)

पुलिस सूत्रों के अनुसार, बिधाननगर कमिश्नरेट के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में भी इस मामले से जुड़ी कई शिकायतें दर्ज की गई हैं. हालांकि, उन शिकायतों का विवरण अभी तक आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है.

गौरतलब है कि गुरुवार (8 जनवरी 2026) सुबह ईडी ने कोयला तस्करी मामले के सिलसिले में आई-पैक (iPAC) प्रमुख प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास और साल्ट लेक के सेक्टर फाइव स्थित उनके कार्यालय पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया. छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों जगहों पर पहुंचीं. कुछ मौकों पर उन्हें हाथों में दस्तावेज लेकर बाहर आते देखा गया, जबकि अन्य मौकों पर उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों ने दस्तावेज इकट्ठा कर उन्हें कार में रखा. तभी से स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है.

मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना को "अपराध" बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि चुनाव रणनीतियों और राजनीतिक दांव-पेंच से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं. उन्होंने इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए इसे केंद्रीय एजेंसी द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करार दिया है.

दूसरी ओर, ईडी (ED) ने एक जवाबी बयान में मुख्यमंत्री और राज्य पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ईडी का दावा है कि तलाशी के दौरान मुख्यमंत्री और राज्य पुलिस के कर्मियों ने जबरन दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत हटा दिए, जिससे जांच प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई.

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