CG Budget 2026 : वित्त मंत्री ओपी चौधरी के SANKALP का बजट, अबूझमाड़ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर जोर

रायपुर : वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ राज्य का बजट पेश किया.आपको बता दें कि विष्णुदेव साय की सरकार का यह तीसरा बजट है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1.72 लाख करोड़ का बजट पेश किया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट की थीम संकल्प रखा है.

संकल्प का मतलब (SANKALP)

S-समावेशी

A-अधोसंरचना

N-निवेश

K-कुशल मानव संसाधन

A-अंत्योदय

L-लाइवलीहुड

P- पालिसी से परिणाम तक

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम विष्णुदेव साय को ज्ञापित किया. उन्होंने बजट की शुरुआत में GATI का जिक्र किया.

GATI का अर्थ

G Good Governance

A - Accelerating Infrastructure

T- Technology

1- Industrial Growth

वित्त मंत्री ने इस दौरान कहा कि GATI न केवल ज्ञान के कल्याण के लिये अनिवार्य है, बल्कि हमारे 2030 तक के मध्यकालिक लक्ष्य और 2047 तक के 'विकसित छत्तीसगढ़' के दीर्घकालिक लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिये जरूरी है.


छत्तीसगढ़ के लिए 5 मिशन के लिए बजट का प्रावधान

• मुख्यमंत्री AI मिशन
• मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन
• मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन
• मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन
• मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन
  
  

सीएम साय ने की बजट की प्रशंसा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट की प्रशंसा की है और इसे छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने वाला बताया है.सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बजट में प्रदेश के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है.बजट को विजन@2047 की तर्ज पर तैयार किया गया है. इस बजट में आय को लेकर भी प्लान तैयार किया है.बस्तर और सरगुजा जैसे पिछड़े इलाके को आगे लाने के लिए ये बजट बड़ी भूमिका निभाएगा.

बस्तर के विकास पर बजट पर फोकस

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बस्तर- सरगुजा के लिए बस सेवा के लिए इस बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया. जिसमें बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़, दो एजुकेशनल सिटी की स्थापना के लिए 100 करोड़,अबूझमाड़ और जगरगुंडा में शुरु होगी एजुकेशन सिटी. सरगुजा मैनपाट के विकास के लिए 5 करोड़, नोनी के 18 वर्ष पूरी होने पर 1.50 लाख देंगे.बस्तर और सरगुजा के मेडिकल कॉलेज के लिए 50 -50 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है.

आंगनबाड़ी और महतारी वंदन योजना के लिए प्रावधान

आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 52 करोड़ का प्रावधान, 500 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होगा. महतारी सदन के लिए 75 करोड़ का प्रावधान.महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ का प्रावधान. लखपति दीदी के लिए मुख्यमंत्री लखपति भ्रमण योजना की शुरुआत होगी. इंद्रावती बैराज बनाने के लिए 68 करोड़ रुपए का प्रावधान. आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान,एनएचएम के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान, बस्तर विकास के लिए 100 करोड़ का प्रावधान करने का ऐलान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया है.मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क योजना का भी ऐलान बजट में किया गया है.

'SANKALP' बजट की बड़ी बातें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बजट की बड़ी बातें

• ग्राम विकास योजना के लिए 1700 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 475 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री ग्राम गौरव योजना के लिए 100 करोड़ योजना
• पीएम ग्रामीण आवास 4 हजार करोड़ का प्रावधान
• वीबी जी राम जी योजना के क्रियान्वयन के लिए 4 हजार करोड़
• पीएम श्री योजना के तहत 350 स्कूलों को मॉडल स्कूल में विकसित
• स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना का शुभारंभ होगा
• प्रथम चरण में 150 विद्यालय चयनित होंगे,इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान
• 1587 पदों के लिए भर्ती हुई, 1500 नई पदों का सृजन
• 4000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया
• 15 साइबर थानों की स्थापना हुई, 5 नए साइबर थाने होंगे स्थापित
• 15 नए पुलिस थानों की होगी स्थापना
• महिला थानों की संख्या बढ़ेंगी
• 25 पुलिस थानों के नए भवन बनेंगे
• पुलिस में सीन ऑफ क्राइम विभाग के लिए 5 करोड़ का प्रावधान
• वन विभाग में 1 हजार से अधिक पदों का सृजन
• तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
• अभयारण्यों के लिए 11 करोड़ का प्रावधान
• स्कूल भवन निर्माण के लिए 123 करोड़ का प्रावधान
• NCC कैडेट्स के स्वल्पाहार की राशि भी दोगुना
• 25 विकास केंद्रों में खुलेंगे डायलिसिस केंद्र
• रायपुर में पहला होम्योपैथिक कॉलेज
• खाद्य पदार्थ और औषधि की जांच के लिए लैब
• सड़कों को टू लेन में उन्नयन किया जाएगा
• इंफ्रास्टक्चर के लिए 9400 करोड़
• मेकाहारा हॉस्पिटल को AI के जरिए अपग्रेड किया जाएगा
• 150 करोड़ की लागत से नए गोदाम बनाए जाएंगे
• नवा रायपुर ऑप्टिकल फाइबर के लिए 10 करोड़
• मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़
• बस्तर और सरगुजा में डॉक्टरों की भर्ती होगी
• PWD के लिए 9450 करोड़ रुपए का प्रावधान
• 206 गांवों को शहर से जोड़ने के लिए 250 करोड़
• स्टेट कैपिटल रीजन के लिए 68 करोड़ का प्रावधान
• रायपुर में खाद्य लैब का निर्माण होगा
• रानी दुर्गावति योजना के तहत बेटियों को राशि
• ट्रिपल आईटी के लिए 20 करोड़ का प्रावधान
• एयरपोर्ट विकास के लिए CG VAYU योजना
• CG VAYU योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान
• रायपुर में अंडरग्राउंड बिजली के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
• जलसंसाधन के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट
• मिशन अमृत योजना के लिए 512 करोड़ का प्रावधान
• 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव राज्य को प्राप्त
• 23 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 250 करोड़
• भिलाई में इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर 10 करोड़
• छग चैंबर ऑफ कॉमर्स के भवन के लिए प्रावधान
• निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू
• कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाने पर जोर
• 731 करोड़ रुपए विश्वविद्यालयों के लिए
• 5 शासकीय महाविद्यालय का उन्नयन 15 करोड़
• 25 कॉलेज भवनों के उन्नयन हेतु 25 करोड़
• परीक्षा केंद्र भवन के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
• स्वामी विवेकानंद भिलाई इंस्टीट्यूट के लिए 20 करोड़
• मेडिकल कॉलेज इंटर्न भवन के लिए 35 करोड़
• एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के लिए 10 करोड़
• मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के लिए 10 करोड़
• व्यापमं की क्षमता विस्तार पर जोर दिया जाएगा
• मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावाधान
• राशन के लिए 1 हजार करोड़ का प्रावधान
• बुजुर्ग दिव्यांग और असहाय लोगों के पेंशन के लिए 1422 करोड़
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान
• दृष्टि बाधित विद्यालयों के लिए 7 करोड़ का प्रावधान
• नशा मुक्ति केंद्र संचालन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान
• सत्यसाईं संजीवनी हॉस्पिटल के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
• बीजापुर में प्रयास आवास विद्यालय के लिए प्रावधान
• रायपुर दुर्ग बिलासपुर में CGIT खोलने का ऐलान
• बैगा एवं पुजारी के लिए 3 करोड़ से अधिक का प्रावधान
• विभागाध्यक्ष कार्यालय का सेटअप होगा तैयार
• बाबा गुरुघासी जयंती के लिए राशि का प्रावधान
• 4 अनुसूचित जाति जनजाति विद्यालयों के लिए 50 करोड़
• गिरौदपुरी के लिए 5 करोड़ 60 लाख का प्रावधान
• ओबीसी के लिए विभागाध्यक्ष पदों के लिए प्रावधान
• ओबीसी बेटियों के पोस्टमैट्रिक छात्रावास का प्रावधान
• बिलासपुर में ओबीसी के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय 20 करोड़ का प्रावधान
• किसानों और मजदूरों का दुर्घटना बीमा का प्रावधान
• कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान
• मार्कफेड के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान
• कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ का प्रावधान
• उद्यानिकी में पाम ऑयल उत्पादकों के लिए 150 करोड़ का प्रावधान
• आलू प्रसंस्करण योजना के लिए प्रावधान
• फसल बीमा के लिए 820 करोड़ का प्रावधान
• कृषक विकास के लिए 150 करोड़ का प्रावधान
• सिंचाई 130 करोड़ का प्रावधान
• मत्स्य खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान
• डेयरी समग्र विकास योजना के लिए 90 करोड़ का प्रावधान
• रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का विस्तार
• हस्तशिल्पियों के लिए वित्तीय सहयोग मिलेगा
• रायपुर में यूनिटी मॉल का निर्माण 93 करोड़ का प्रावधान
• माटी शिल्प कला को बाजार देने 2 करोड़ 86 लाख
• राजस्व रिफॉर्म करने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
• साइबर तहसील के लिए बजट का प्रावधान
• ऑनलाइन सुविधा बढ़ाने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
• 15 स्थानों में उपपंजीयक भवन के लिए प्रावधान
• मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के लिए 22 करोड़
• छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के लिए यूनिट 3 करोड़ का प्रावधान
• 50 लाख तक के निर्माण कार्यों की एजेंसी ग्राम पंचायत
• शक्तिपीठ योजना के लिए 5 करोड़
• शक्तिपीठ सर्किट के विकास के लिए प्रावधान
• सिरपुर के विकास के लिए 36 करोड़
• श्रीरामलला दर्शन योजना के लिए 36 करोड़
• इको टूरिज्म के लिए प्रावधान
• 350 करोड़ की लागत से बन रही फिल्म सिटी
• कबीरधाम में भोरमदेव के विकास के लिए 146 करोड़
• प्रतिभाशाली छात्रों को छत्तीसगढ़ दर्शन के लिए 5 करोड़
• कोपरा जलाशय रामसर साइट के लिए प्रावधान
• धार्मिक स्थलों में रोपवे के लिए 35 करोड़ का प्रावधान
• विवेकानंद की स्मृति देव भवन के उत्थान के लिए 5 करोड़
• रायपुर साहित्य उत्सव के लिए बजट में प्रावधान
• छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीयों के लिए भी बजट
• जनसंपर्क का कुल बजट 475 करोड़
• ईवी वाहनों की सब्सिडी के लिए 6 करोड़
• ई ट्रैक निर्माण के लिए 15 करोड़ का प्रावधान
• खेलों के लिए 19 करोड़ का प्रावधान
• ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए राशि का प्रावधान
• खेल अधोसंरचना विकास के लिए 45 करोड़
• शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा
• कैशलेस उपचार के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
• शासकीय कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण के लिए 20 करोड़
• राजस्व रिफॉर्म करने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
• साइबर तहसील के लिए बजट का प्रावधान
• ऑनलाइन सुविधा बढ़ाने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
• 15 स्थानों में उपपंजीयक भवन के लिए प्रावधान
• मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के लिए 22 करोड़
• छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के लिए यूनिट 3 करोड़ का प्रावधान
• 50 लाख तक के निर्माण कार्यों की एजेंसी ग्राम पंचायत

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'SANKALP' बजट की बड़ी बातें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

• ग्राम विकास योजना के लिए 1700 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 475 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री ग्राम गौरव योजना के लिए 100 करोड़ योजना
• पीएम ग्रामीण आवास 4 हजार करोड़ का प्रावधान
• वीबी जी राम जी योजना के क्रियान्वयन के लिए 4 हजार करोड़
• पीएम श्री योजना के तहत 350 स्कूलों को मॉडल स्कूल में विकसित
• स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना का शुभारंभ होगा
• प्रथम चरण में 150 विद्यालय चयनित होंगे,इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान
• स्कूल भवन निर्माण के लिए 123 करोड़ का प्रावधान
• NCCमें स्वल्पाहार की राशि भी दोगुना

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• वन विभाग में 1 हजार से अधिक पदों का सृजन
• तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
• अभयारण्यों के लिए 11 करोड़ का प्रावधान

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• शक्तिपीठ योजना के लिए 5 करोड़
• शक्तिपीठ सर्किट के विकास के लिए प्रावधान
• सिरपुर के विकास के लिए 36 करोड़
• श्रीरामलला दर्शन योजना के लिए 36 करोड़
• इको टूरिज्म के लिए प्रावधान
• 350 करोड़ की लागत से बन रही फिल्म सिटी
• कबीरधाम में भोरमदेव के विकास के लिए 146 करोड़
• प्रतिभाशाली छात्रों को छत्तीसगढ़ दर्शन के लिए 5 करोड़
• कोपरा जलाशय रामसर साइट के लिए प्रावधान
• धार्मिक स्थलों में रोपवे के लिए 35 करोड़ का प्रावधान
• विवेकानंद की स्मृति देव भवन के उत्थान के लिए 5 करोड़

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• शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा
• कैशलेस उपचार के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
• शासकीय कर्मचारियों के लिए भवन निर्माण के लिए 20 करोड़

बलौदाबाजार भाटापारा के लिए बजट में खास

भाटापारा में नालंदा परिसर निर्माण का प्रावधान भी बजट में शामिल है.नालंदा परिसर को आधुनिक अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष जैसी सुविधाएं होंगी. यह परिसर युवाओं के लिए एक शैक्षणिक हब की तरह काम करेगा. खासकर वे छात्र जो सिविल सेवा, व्यापमं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बेहतर वातावरण मिलेगा.जिले में बीएड कॉलेज निर्माण के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण की सुविधा विकसित होगी। आने वाले समय में शिक्षकों की गुणवत्ता और उपलब्धता दोनों में सुधार देखने को मिल सकता है।

कसडोल से गरियाबंद तक नई सड़क

द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के तहत कसडोल से गरियाबंद तक, बागबहरा मार्ग से होकर नई सड़क निर्माण का प्रावधान किया गया है. यह सड़क निर्माण क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करेगा और व्यापार आवागमन को गति देगा. ग्रामीण इलाकों से जिला मुख्यालय तक पहुंच आसान होगी.किसानों, व्यापारियों और विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा.

बलौदाबाजार-भाटापारा सड़क चौड़ीकरण

बलौदाबाजार-भाटापारा मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह सड़क जिले की जीवनरेखा मानी जाती है. ट्रैफिक दबाव और बढ़ते वाहनों के कारण लंबे समय से चौड़ीकरण की मांग उठ रही थी. सड़क चौड़ी होने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी, यात्रा समय घटेगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.व्यापारिक दृष्टि से यह फैसला अहम माना जा रहा है.

औद्योगिक क्षेत्र स्थापना के साथ ई ट्रैक का निर्माण

मटिया कसडोल में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का प्रावधान जिले के औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ा कदम है.इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे. युवा वर्ग को बाहर पलायन करने की आवश्यकता कम होगी और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा. भाटापारा में मॉडल उप पंजीयन कार्यालय भवन के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है. वहीं जिले में ई-ट्रैक के रूप में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक निर्माण का प्रावधान भी किया गया है. इससे ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ होगी। यह सुविधा सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है.

गिरौदपुरी मेले की राशि दोगुनी

गिरौदपुरी मेले के लिए राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है.इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा.मड़वा में सतनाम धर्मशाला निर्माण के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे श्रद्धालुओं और सामाजिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी.

ईज आफ इंरंग बिजनेस को बढ़ावा देने की बात

इससे पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की आसान और सुनिश्चित डिलीवरी के लिये हम 'डिजिटल गवर्नेस का उपयोग कर रहे हैं.सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत नजर रखने के लिये हमने 'अटल मॉनिटरिंग पोर्टल' आरंभ किया है. इस बजट में इस हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार रोकने के लिये हमने Gem Portal' से खरीदी को अनिवार्य कर दिया है. छत्तीसगढ़ में ईज आफ इंरंग बिजनेस " EODB को बढ़ावा देने के लिये दृढ़ संकल्पित है. हमारे द्वारा प्रथम चरण में 20 विभागों के कुल 216 सुधारों को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है.पूरी मुहिम "बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान : BRAP का मूल उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना तथा नियमों में सरलीकरण करके प्रक्रियाओं को आसान बनाना है.

आदर्श उप पंजीयक कार्यालय बनाने पर जोर

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि स्टाम्प और पंजीयन विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करते हुये आम जनता को सुविधा प्रदान करने के लिये अनेक कदम उठाये जा रहे हैं 'सुगम ऐप के माध्यम से फर्जी रजिस्ट्री को रोकने में मदद मिल रही है. अनेक प्रक्रियाओं को पेपरलेस और फेसलेस भी किया जा रहा है. पंजीयन के 20 मैदानी कार्यालयों को 'आदर्श उप पंजीयक कार्यालय' बनाने के लिये इस बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है. पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर जमीन रजिस्ट्री हेतु भी लोगों के लिये आसान व्यवस्था स्थापित की जाएगी. हक त्याग एवं बेवारा में लगने वाले लाखों रुपये के शुल्क के स्थान पर मात्र 500 रुपये का प्रावधान कर दिया गया है, इससे भविष्य में उत्पन्न होने वाले लाखों राजस्व विवादों को रोका जा सकेगा.

उच्च स्तरीय जॉब के लिए प्रयास

सरकारी विभागों की कार्य कुशलता बढ़ाने, डाटा प्रबंधन को सशस्त बनाने और डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर "सीएम सुशासन फेलोशिप योजना " आरंभ की जा रही है. इसके लिये इस बजट में 10 करोड़ प्रावधान किया गया है. यह संभवतः पूरे देश में इस तरह का पहला प्रयास है कि IIM एवं IIIT के साथ मिलकर 'अन द जॉब ट्रेनिंग' शामिल करते हुये दस मानव संसाधन तैयार किए जाएंगे. इससे हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को उच्च स्तरीय जॉब के अवसर प्राप्त हो सकेंगे.

बांध में मिली गुम हुई स्वर्ण हाथी की मूर्ति, सिंघोर गांव में उमड़ा जनसैलाब

जंगल के बीच मड हाउस का लीजिए आनंद, देवपुर नेचर कैंप का शुभारंभ, ईको टूरिज्म की ओर बलौदा बाजार

जांजगीर चांपा से खैर लकड़ी की तस्करी का खुलासा, पंजाब के होशियारपुर पहुंचाने की थी तैयारी