HEC के पुनरुद्धार की कवायद तेज! केंद्रीय संसदीय उप-समिति ने CM हेमंत सोरेन से की मुलाकात
रांची में केंद्रीय संसदीय उप-समिति ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : August 21, 2026 at 6:14 PM IST
रांचीः हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) रांची के पुनरुद्धार के लिए गठित छह सदस्यीय केंद्रीय संसदीय उप-समिति के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की.
इस प्रतिनिधिमंडल में उप-समिति के अध्यक्ष-सह-सांसद, राज्यसभा तिरुचि शिवा, सांसद सुलता देव, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, हंसमुखभाई सोमाभाई पटेल, चंदन चौहान और सांसद विजय हांसदा शामिल रहे. कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई. इस मुलाकात के दौरान HEC की मौजूदा स्थिति, कंपनी के पुनरुद्धार और भविष्य की कार्ययोजना को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.
19 अगस्त को रांची पहुंची थी केंद्रीय टीम
HEC के पुनरुद्धार के लिए गठित केंद्रीय टीम 19 अगस्त को रांची पहुंची थी. इसी दिन HEC के CMD के.एस. मूर्ति भी रांची पहुंचे थे. इसके बाद टीम ने कंपनी की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए विभिन्न स्तरों पर जानकारी जुटाई.
तीनों प्लांट का किया निरीक्षण
20 अगस्त को केंद्रीय संसदीय उप-समिति के सदस्यों ने HEC के तीनों प्लांट का निरीक्षण किया. इस दौरान उत्पादन क्षमता, मशीनरी, कामकाज की स्थिति और कंपनी की मौजूदा उत्पादन व्यवस्था का जायजा लिया गया. केंद्रीय टीम के इस निरीक्षण को HEC के पुनरुद्धार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. भारतीय मजदूर संघ से जुड़े रमाशंकर प्रसाद के मुताबिक, श्रमिक संगठनों ने HEC को करीब 500 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी उपलब्ध कराने की मांग केंद्रीय टीम के समक्ष प्रमुखता से रखी है.
बैंक गारंटी से शुरू हो सकता है उत्पादन चक्र
श्रमिक संगठनों का कहना है कि HEC को पर्याप्त बैंक गारंटी मिलने से कंपनी के लिए कच्चा माल खरीदना आसान होगा. इससे उत्पादन चक्र दोबारा शुरू करने और बड़े ऑर्डर को समय पर पूरा करने में मदद मिल सकती है. लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रही कंपनी की कार्यशील पूंजी पर इसका सीधा असर पड़ा है और उत्पादन भी प्रभावित हुआ है.
500 एकड़ जमीन का मुद्दा भी अहम
20 अगस्त को केंद्रीय टीम के दौरे के दौरान श्रमिक संगठनों ने यह संभावना जताई थी कि HEC की करीब 500 एकड़ जमीन के इस्तेमाल और राज्य सरकार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है. हालांकि, इन विषयों पर मुख्यमंत्री के साथ शुक्रवार को हुई बैठक में क्या निर्णय या चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. श्रमिक संगठनों का कहना है कि जमीन से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ HEC के हितों की रक्षा, उत्पादन बढ़ाने और कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की संभावनाओं पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.
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