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हाईवे से नहीं हटाए जाएंगे टोल प्लाजा, लेकिन इस्तेमाल होगी नई तकनीक, सरकार ने दी जानकारी - NEW TECHNOLOGY FOR TOLL PLAZA

केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि सरकार जल्द ही देश भर में ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन तकनीक से टोल टैक्स की वसूली शुरू करेगी.

Government plans to remove toll plazas
टोल प्लाजा हटाने की सरकार की योजना (फोटो - IANS Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 18, 2025 at 2:48 PM IST

4 Min Read

हैदराबाद: कुछ समय से यह जानकारी सामने आ रही थी, कि सरकार FASTag को हटाकर एक नई सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन की तकनीक ला रही है, जिसके आने के बाद पूरे देश में टोल प्लाजा को हटा दिया जाएगा. हालांकि अब सरकार ने यह बात साफ कर दी है कि राजमार्गों से टोल प्लाजा को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन नई 'ANPR-फास्टैग आधारित बैरियर-लेस टोल तकनीक' का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा.

PIB द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एडवांस टोलिंग प्रणाली में 'ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन' (ANPR) तकनीक शामिल होगी, जो वाहनों की नंबर प्लेट पढ़कर उनकी पहचान करेगी, और मौजूदा 'फास्टैग सिस्टम' जो टोल कटौती के लिए रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) का इस्तेमाल करता है. इसके तहत, वाहनों को उच्च प्रदर्शन वाले एएनपीआर कैमरों और फास्टैग रीडर्स के माध्यम से उनकी पहचान के आधार पर टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता के बिना टोल वसूला जा सकता है.

नियमों का पालन न करने की स्थिति में, उल्लंघनकर्ताओं को ई-नोटिस भेजा जाएगा, जिसका भुगतान न करने पर फास्टैग को निलंबित किया जा सकता है और वाहन से संबंधित अन्य दंड लगाए जा सकते हैं. हालांकि NHAI ने 'ANPR-फास्टैग आधारित बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम' को लागू करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं, जिसे फिलहाल चुनिंदा टोल प्लाजा पर लगाया जाएगा.

इस प्रणाली के परफॉर्मेंस, दक्षता और यूजर्स की प्रतिक्रिया के आधार पर, देश भर में इसके क्रियान्वयन के बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि "इस नई प्रणाली में वाहन नंबर प्लेट पहचान का उपयोग करके बैंक खातों से ऑटोमेटिक टोल वसूली शामिल होगी, जिससे मैनुअल टोल संग्रह की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी."

गडकरी ने कहा कि "केंद्र सरकार जल्द ही एक नई टोल नीति पेश करेगी. मैं अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अगले 15 दिनों के भीतर एक नई नीति की घोषणा की जाएगी. एक बार लागू होने के बाद, किसी को भी टोल के बारे में शिकायत करने का कोई कारण नहीं होगा." गडकरी ने आगे कहा कि लंबे समय से लंबित मुंबई-गोवा राजमार्ग इस साल जून तक पूरा हो जाएगा.

सरकार ने रखा 100 किमी प्रतिदिन का लक्ष्य

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि भारत सरकार देश में राजमार्ग निर्माण की गति को बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. उन्होंने आगे कहा कि अगले 18 महीनों में भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से बेहतर हो जाएगा.

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि भारतीय राजमार्ग मंत्रालय आने वाले कुछ सालों में 25,000 किलोमीटर लंबे दो और चार लेन वाले राजमार्गों का निर्माण करेगा. उन्होंने आगे कहा कि राजमार्ग परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं है. गडकरी ने कहा कि "भारत के लिए बुनियादी ढांचे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है...मैं देश में राजमार्ग निर्माण की गति को बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रतिदिन करने के लिए काम कर रहा हूं."

इस रिपोर्ट में आगे कहा गया कि देश में राजमार्ग निर्माण की गति 2020-21 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर के रिकॉर्ड को छू गई. राजमार्ग मंत्रालय ने कथित तौर पर 2019-20 में 10,237 किलोमीटर, 2020-21 में 13,435 किलोमीटर, 2021-22 में 10,457 किलोमीटर, 2022-23 में 10,331 किलोमीटर और 2023-24 में 12,349 किलोमीटर का निर्माण किया गया.

उन्होंने कहा कि इससे रोजाना आने जाने वाले यात्रियों और कोंकण जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग से इन दोनों स्थानों के बीच यात्रा के समय में काफी कम किया जा सकेगा और इससे क्षेत्र में विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा. नितिन गडकरी ने आगे कहा कि "मुंबई-गोवा राजमार्ग को लेकर कई कठिनाइयां थीं. लेकिन अब चिंता न करें, हम इस जून तक सड़क का 100 प्रतिशत काम पूरा कर लेंगे."

हैदराबाद: कुछ समय से यह जानकारी सामने आ रही थी, कि सरकार FASTag को हटाकर एक नई सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन की तकनीक ला रही है, जिसके आने के बाद पूरे देश में टोल प्लाजा को हटा दिया जाएगा. हालांकि अब सरकार ने यह बात साफ कर दी है कि राजमार्गों से टोल प्लाजा को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन नई 'ANPR-फास्टैग आधारित बैरियर-लेस टोल तकनीक' का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा.

PIB द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एडवांस टोलिंग प्रणाली में 'ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन' (ANPR) तकनीक शामिल होगी, जो वाहनों की नंबर प्लेट पढ़कर उनकी पहचान करेगी, और मौजूदा 'फास्टैग सिस्टम' जो टोल कटौती के लिए रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) का इस्तेमाल करता है. इसके तहत, वाहनों को उच्च प्रदर्शन वाले एएनपीआर कैमरों और फास्टैग रीडर्स के माध्यम से उनकी पहचान के आधार पर टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता के बिना टोल वसूला जा सकता है.

नियमों का पालन न करने की स्थिति में, उल्लंघनकर्ताओं को ई-नोटिस भेजा जाएगा, जिसका भुगतान न करने पर फास्टैग को निलंबित किया जा सकता है और वाहन से संबंधित अन्य दंड लगाए जा सकते हैं. हालांकि NHAI ने 'ANPR-फास्टैग आधारित बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम' को लागू करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं, जिसे फिलहाल चुनिंदा टोल प्लाजा पर लगाया जाएगा.

इस प्रणाली के परफॉर्मेंस, दक्षता और यूजर्स की प्रतिक्रिया के आधार पर, देश भर में इसके क्रियान्वयन के बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि "इस नई प्रणाली में वाहन नंबर प्लेट पहचान का उपयोग करके बैंक खातों से ऑटोमेटिक टोल वसूली शामिल होगी, जिससे मैनुअल टोल संग्रह की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी."

गडकरी ने कहा कि "केंद्र सरकार जल्द ही एक नई टोल नीति पेश करेगी. मैं अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अगले 15 दिनों के भीतर एक नई नीति की घोषणा की जाएगी. एक बार लागू होने के बाद, किसी को भी टोल के बारे में शिकायत करने का कोई कारण नहीं होगा." गडकरी ने आगे कहा कि लंबे समय से लंबित मुंबई-गोवा राजमार्ग इस साल जून तक पूरा हो जाएगा.

सरकार ने रखा 100 किमी प्रतिदिन का लक्ष्य

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि भारत सरकार देश में राजमार्ग निर्माण की गति को बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. उन्होंने आगे कहा कि अगले 18 महीनों में भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से बेहतर हो जाएगा.

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि भारतीय राजमार्ग मंत्रालय आने वाले कुछ सालों में 25,000 किलोमीटर लंबे दो और चार लेन वाले राजमार्गों का निर्माण करेगा. उन्होंने आगे कहा कि राजमार्ग परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं है. गडकरी ने कहा कि "भारत के लिए बुनियादी ढांचे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है...मैं देश में राजमार्ग निर्माण की गति को बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रतिदिन करने के लिए काम कर रहा हूं."

इस रिपोर्ट में आगे कहा गया कि देश में राजमार्ग निर्माण की गति 2020-21 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर के रिकॉर्ड को छू गई. राजमार्ग मंत्रालय ने कथित तौर पर 2019-20 में 10,237 किलोमीटर, 2020-21 में 13,435 किलोमीटर, 2021-22 में 10,457 किलोमीटर, 2022-23 में 10,331 किलोमीटर और 2023-24 में 12,349 किलोमीटर का निर्माण किया गया.

उन्होंने कहा कि इससे रोजाना आने जाने वाले यात्रियों और कोंकण जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग से इन दोनों स्थानों के बीच यात्रा के समय में काफी कम किया जा सकेगा और इससे क्षेत्र में विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा. नितिन गडकरी ने आगे कहा कि "मुंबई-गोवा राजमार्ग को लेकर कई कठिनाइयां थीं. लेकिन अब चिंता न करें, हम इस जून तक सड़क का 100 प्रतिशत काम पूरा कर लेंगे."

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