शिमला: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा हिमाचल वित्तीय मोर्चे पर कठिन दौर से गुजर रहा है. ऐसे में कांग्रेस और भाजपा को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश हित में बात करनी चाहिए. तभी वर्तमान हालातों से बाहर निकला जा सकता है. विक्रमादित्य सिंह बुधवार को विधानसभा में विपक्ष की तरफ से लोक निर्माण सड़क पुल एवं भवन विषय पर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "हिमाचल में विकास के लिए पाकिस्तान से पैसा नहीं आता है. ये पैसा केंद्र सरकार से विकास कार्यों के लिए मिल रहा है, जो प्रदेश को तय मापदंडों के आधार पर ही मिलता है. केंद्रीय योजनाओं के तहत हिमाचल को आ रहा पैसा हमारा अधिकार है".
विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष को सलाह दी कि वे हिमाचल और दिल्ली के बीच दूरियां पैदा न करें. यह हिमाचल के हक में नहीं है. हमको हिमाचल के हितों को आगे रखना है. दिल्ली में चाहे किसी की भी सरकार हो पैसा केंद्र से ही मिलता रहा है. हम हर तरीके से केंद्र का सहयोग लेते रहेंगे. वहीं सदन ने विपक्ष के कटौती प्रस्ताव को ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया गया.
पैसों का होगा सदुपयोग
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से प्रदेश को फायदा हुआ है. जिसके तहत PMGSY के तहत प्रदेश में 820 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है. इसी तरह से नाबार्ड के तहत 532 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है. वहीं, CIRF के तहत 144 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, जिसे बढ़ाने के लिए आने वाले समय में और अधिक प्रयास किए जाएंगे.
लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य ने कहा कि फिलहाल प्रदेश के पास जितना बजट है, उसका सदुपयोग किया जाएगा. इसके अलावा केंद्र से भी योजनाओं में पैसा लाया जाएगा और उसे समय पर खर्च भी किया जाएगा. सड़कें प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है. सरकार सड़कों का निर्माण केंद्र और दिल्ली के पैसे से करती रहेगी.
पीएमजीएसवाई-4 बहुत महत्वपूर्ण
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पीएमजीएसवाई-4 हिमाचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इसमें अधिकांश सड़कें चंबा और सिरमौर जिलों और आनी जैसे कठिन क्षेत्रों की है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंडी और पंडोह के बीच फोरलेन सड़क निर्माण के कारण यातायात में आ रही बाधा के दृष्टिगत चैलचौक से पंडोह और मंडी से वाया कमांद होकर कुल्लू जाने वाले मार्ग का सुधारीकरण करने के लिए एनएचएआई के माध्यम से 19 करोड़ रुपए जारी किए हैं. इसके अलावा भुभु जोत टनल को रक्षा मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है.
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "प्रदेश सरकार बीबीएमबी और एनएचएआई से आधारभूत ढांचे के मामले उठाएगी. ताकि इस क्षेत्र में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके. प्रदेश सरकार क्षेत्रवाद से उठकर हिमाचल का समग्र विकास कर रही है. कठिन वित्तीय हालात के कारण लोक निर्माण विभाग ही नहीं, बल्कि सभी विभागों के बजट में कमी आई है.
इससे पूर्व कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा में विपिन सिंह परमार, रणधीर शर्मा, सुखराम चौधरी, इंद्रदत्त लखनपाल, विनोद कुमार, आशीष शर्मा, जीतराम कटवाल, विधायक दीप राज, अनिल शर्मा, सुरेंद्र शौरी और रणवीर सिंह निक्का ने हिस्सा लिया.
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