हिमाचल में सुधरेंगे ग्रामीण सड़कों के हालात, केंद्र ने ₹140 करोड़ की PMGSY-III पुल परियोजनाओं को दी मंजूरी

शिमला: केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए ₹140 करोड़ से अधिक की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-III पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है. ये जानकारी हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी.

लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित ₹140 करोड़ रुपये से अधिक की पुल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है".

गौरतलब है कि वर्ष 2024-25 के बैच-I, पीएमजीएसवाई-III के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में ₹140.90 करोड़ की लागत से 21 पुलों का निर्माण और अपग्रेडेशन का कार्य शामिल है.

केंद्र ने ₹140 करोड़ की PMGSY-III पुल परियोजनाओं को दी मंजूरी (@Vikramaditya Singh Post)

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इसमें से ₹126.81 करोड़ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जबकि राज्य सरकार ₹14.09 करोड़ का योगदान देगी. इन परियोजनाओं से ग्रामीण कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है. खासकर हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और लाहौल और स्पीति जिलों में ग्रामीण कनेक्टिविटी बेहतर होगी. यह मंजूरी एक अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के बाद दी गई है.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों में पुल सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेंगे, सड़क नेटवर्क को मजबूत करेंगे. हिमाचल प्रदेश में कई पुलों को सड़क संपर्क में सुधार के लिए अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें मंडी जिले के पंडोह में ब्यास नदी पर 110 मीटर लंबा डबल-लेन मोटरेबल पुल भी शामिल है.

इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उच्चतम गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए मंजूरी विशिष्ट शर्तों के साथ दी गई है. राज्य सरकार परियोजनाओं के लिए निविदा जारी करने से पहले हाइड्रोलिक डेटा, जलग्रहण क्षेत्र की गणना, भू-तकनीकी जांच और संरचनात्मक डिजाइनों का सत्यापन करेगी.

पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि परियोजना के निष्पादन की निगरानी के लिए विशेषज्ञ जनशक्ति के साथ एक पुल प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा. सरकार स्वतंत्र निरीक्षकों को भी तैनात करेगी और भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के मानदंडों के अनुसार पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट और स्वीकृति भार परीक्षण सहित कठोर गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करेगी.

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