त्रिवेंद्र के संसद में अवैध खनन के आरोप का खनन सचिव ने दिया जवाब, कहा- हमने पहली बार 200 करोड़ का राजस्व कमाया

देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों प्रदेश की तमाम समस्याओं को बजट सत्र के दौरान सदन में रख रहे हैं. बीते दिन जहां सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में एवलांच और आपदा प्रबंधन से जुड़े मुद्दे को उठाया था. वहीं आज सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में लगातार हो रहे अवैध खनन पर अपनी चिंता जाहिर की है.

त्रिवेंद्र के अवैध खनन के आरोपों पर खनन सचिव का जवाब: पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में उत्तराखंड में अवैध खनन पर चिंता जताकर धामी सराकर को कठघरे में खड़ा कर दिया. त्रिवेंद्र ने लोकसभा में कहा कि उत्तराखंड में प्रशासन की मिली भगत से अवैध खनन कर नदियों का सीना चीरा जा रहा है. उत्तराखंड के खनन सचिव बृजेश कुमार संत ने त्रिवेंद्र के आरोपों का जवाब दिया है.

उत्तराखंड के खनन सचिव बृजेश कुमार संत ने कहा कि-

'राज्य गठन के बाद से 2002 से 2025 तक राज्य को खनन से कभी भी 200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ. लेकिन अवैध खनन पर अंकुश लगाकर राज्य ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह लक्ष्य हासिल कर लिया है.'

खनन सचिव के जवाब को माना जा रहा सरकार का जवाब: लोकसभा में भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा खनन को लेकर उठाए गए सवाल पर आंकड़ों के आधार पर राज्य के खनन सचिव द्वारा दिए गए बयान को राज्य सरकार का भाजपा सांसद को करारा जवाब माना जा रहा है. दरअसल खनन सचिव ने धामी सरकार के समय के आंकड़े दिए हैं. इससे ये बताने की कोशिश की गई है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 साल के कार्यकाल में कभी भी 200 करोड़ का राजस्व हासिल नहीं किया गया था.

त्रिवेंद्र रावत ने संसद में ये कहा था: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी हरिद्वार सीट से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में कहा था कि-

मैं आज बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. विषय उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित अवैध खनन ट्रकों से संबंधित है. ये न सिर्फ पर्यावरण और कानून व्यवस्था के लिए मुद्दा बनता जा रहा है, बल्कि जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है. राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया अवैध ट्रकों का संचालन खुलेआम कर रहे हैं. इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है. बिना किसी वैध अनुमति के खनन सामग्री को ले जाया जाता है. इन अवैध गतिविधियों के कारण प्रदेश की सड़कों और पुलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है. ऐसे में सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की तरफ ध्यान दे.
-त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी सांसद, हरिद्वार लोकसभा सीट-

कांग्रेस ने आरोप को लपक लिया: इधर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में उत्तराखंड में अवैध खनन का मामला उठाया, उधर प्रदेश कांग्रेस ने तुरंत इस मामले को लपक लिया. आनन-फानन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने त्रिवेंद्र के संसद में दिए बयान को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर दिया. उन्होंने त्रिवेंद्र के संसद के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा- पूर्व मुख्यमंत्री खनन के मुद्दे को संसद में उठा रहे हैं. बात संसद तक पहुंच गई, लेकिन लेकिन प्रदेश सरकार ने अपने कानों में रुई डाली हुई है और आंखों पर पट्टी बांधी हुई है. (एएनआई इनपुट)

ये भी पढ़ें: संसद में गूंजा उत्तराखंड के अवैध खनन का मुद्दा, त्रिवेंद्र ने खोली पोल, कांग्रेस ने कसा तंज