सदन में फोन पर बात कर रहे थे मंत्री हफीजुल हसन, स्पीकर ने मोबाइल किया जब्त - BUDGET SESSION OF JHARKHAND

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने मंत्री हफीजुल हसन के फोन पर बात करने पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि मंत्री जी के फोन पर बात करने से डिस्टरबेंस हो रहा है. जयराम महतो ने कहा कि मोबाइल सीज करना चाहिए. इस पर स्पीकर ने कहा कि कल भी इस तरह की बात आई थी. इसलिए मंत्री को मोबाइल जमा कर देना चाहिए. स्पीकर के आदेश पर मार्शल ने उनका मोबाइल जब्त कर लिया.

सदन में सरकार का स्पष्ट जवाब, वनांचल आंदोलन के नाम पर जेल गये लोगों को राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं मिलेगा. भाजपा विधायक अमित कुमार यादव के सवाल का सीपी सिंह ने भी समर्थन किया था. सीपी सिंह ने कहा कि एक तरफ अलग झारखंड की मांग चल रही थी, जिसमें बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्से मांगे जा रहे थे. वहीं समरेश सिंह वनांचल की मांग कर रहे थे. इसमें सिर्फ बिहार का हिस्सा शामिल था जो आज अस्तित्व में है.

कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के सवाल पर प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार एक रिपोर्ट जारी करेगी कि ऋण और ग्रांट के तौर पर केंद्र सरकार से राज्य को अब तक क्या मिला है.

प्रश्न काल के दौरान सूचना के तहत नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलामू के एक परिवार पर जुल्म जिक्र किया. उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्य महफूज को 1 मार्च को पुलिस उठा कर ले गई थी. 5 दिन तक उसकी पिटाई की और 6 मार्च को जेल भेज दिया. वहां जब हालात बिगड़ी तो उन्हें रिम्स में भर्ती कराया. उनका इलाज बेहतर हो और टॉर्चर करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो. इस पर प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने मामले को उठाया था. आसन के आदेश के आलोक का अनुपालन करते हुए डीजीपी को पत्र लिखा जा चुका है. 48 घंटा के अंदर जांच रिपोर्ट डीजीपी को मिल जाएगी, इस आधार पर कार्रवाई जरूर होगी.

भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू ने जमशेदपुर के 86 बस्ती लीज का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि उनके लीज की जगह मालिकाना हक चाहते हैं. कहा कि पिछले चुनाव में कल्पना सोरेन ने भी वहां के लोगों से यह वादा किया था. मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि इस मामले को नियम संगत तरीके से डील किया जा रहा है. पहले यह टाटा लीज के तहत आता था लेकिन साल 2005 में इसको अलग कर दिया गया.

झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का मामला उठाया. नियामक प्राधिकार के गठन की मांग की. बड़ी संख्या में डॉक्टर्स के पद हैं रिक्त. मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि नियामक प्राधिकार के गठन की जरूरत को समझने के लिए एक टीम गठित कर दिल्ली भेजी जाएगी.

भाजपा विधायक नीरा यादव ने कोडरमा में दूसरे जिलों से ज्यादा होल्डिंग टैक्स होने का मामला उठाया. कोडरमा में फ्लैट का रजिस्ट्रेशन शुल्क भी ज्यादा है. टैक्स में विसंगति पर मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि जुलाई माह में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक होनी है. सारी विसंगति दूर कर ली जाएगी. प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि होल्डिंग टैक्स की विसंगति को दूर करने की दिशा में सरकार पहल करेगी.

लंबित ध्यानाकर्षण की सूचनाएं ली गईं. विधायक मंजू कुमारी ने एससी आयोग के गठन का मामला उठाया. मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि विधि विभाग का अनुमोदन मिल गया है. आयोग के गठन और नियमावली की प्रक्रिया चल रही है. मंत्री चमरा लिंडा ने राज्य के एससी विधायकों से नियमावली से जुड़े बिंदुओं पर सुझाव मांगा. मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि एक माह के भीतर नियमावली बन जाएगी. नियमावली बनने के कुछ दिन के भीतर अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर दिया जाएगा.