लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. योगी कैबिनेट की बैठक में सोमवार को नई गेहूं क्रय नीति को मंजूरी दे दी गई. इसके साथ ही गेहूं के समर्थन मूल्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 150 रुपए बढ़ा दिया गया है. केंद्र सरकार ने गेहूं का जो समर्थन मूल्य(एमएसपी) तय किया है उसको राज्य सरकार ने स्वीकार किया है.
प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 19 प्रस्ताव रखे गए थे. जिनमें से सभी को पास किया गया. नई गेहूं क्रय नीति को मंजूरी मिल गई है. 2425 रुपए प्रति कुंतल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है. इससे पहले गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपए था. साथ ही 17 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू करने के लिए कहा गया है.
कोषागारों में उपलब्ध 10,000/- से 25,000/- रुपए तक मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पत्रों को निष्प्रयोज्य/चलन से बाहर घोषित किया गया है. व्यवस्था निर्धारित करने के लिए शासनादेश निर्गत किया जाएगा. 5630 करोड़ रुपए स्टाम्प को 1 अप्रैल 2025 से चलन से बाहर कर दिया गया है. केवल ई-स्टाम्प ही लागू रहेंगे.
टैक्सफेड समूह के अन्तर्गत उप्र सहकारी कताई मिल्स संघ लि कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की भूमि औद्योगिक प्रयोग के लिए यूपीसीडा को निःशुल्क हस्तांतरण किया गया है. शहर के बीच में इस कताई मिल के हस्तांतरण के बाद नए उद्योग लगाए जा सकेंगे. डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ के अन्तर्गत जनपद-लखनऊ में डीटीआईएस की स्थापना के लिए स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) को 0.8 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दी जाएगी.
गोरखपुर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया (प्रीपरेशन एण्ड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान) रेगुलेशन, 2025 जारी किया जाएगा. यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भू-स्वामियों से आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि की दरों का पुनरीक्षित किए जाने की सहमति दी गई है.
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किया गया है. उप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत 300 बेडेड ऑब्स एण्ड गायनी ब्लॉक (100 बेडेड पीडियाट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुये) के निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है.
नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा. भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रायोजना "असिस्टेन्स फार एस एण्ड टी सेक्रेटेरिएट टू सीएसटीयूपी के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उप्र में विगत 25 वर्षों से कार्यरत 07 कार्मिकों को परिषद कार्मिकों की भांति सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में फैसला लिया गया है.
आगरा मेट्रो परियोजना के लिए उद्यान विभाग की भूमि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को ट्रांसफर की जाएगी. लगभग 9000 वर्ग मीटर भूमि ट्रांसफर की जाएगी. आगरा मेट्रो के दूसरे प्रोजेक्ट के लिए गृह विभाग की भूमि 90 वर्ष की लीज पर डिपो निर्माण के लिए दी जाएगी.
उत्तर प्रदेश के सात नगर निगमन में स्मार्ट सिटी परियोजना को अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है. राज स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इनको आगे बढ़ाया जाएगा. इसमें गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर और गोरखपुर शामिल हैं.
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