जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार एक आईएएस अधिकारी को सौंपे जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की एकलपीठ ने आयोग की सदस्य संगीता गर्ग द्वारा दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव, संयुक्त बाल अधिकारिता सचिव, महिला एवं बाल विकास सचिव और आईएएस अधिकारी कुलदीप रांका को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
याचिका में अधिवक्ता सत्यपाल चंदोलिया ने बताया कि पूर्व अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के इस्तीफे के बाद यह पद रिक्त हो गया था. इसके बाद 5 फरवरी 2025 को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर इस पद का अतिरिक्त कार्यभार आईएएस कुलदीप रांका को सौंप दिया. याचिकाकर्ता का तर्क है कि विभाग की 2010 की अधिसूचना के अनुसार अध्यक्ष का पद खाली होने की स्थिति में कार्यभार आयोग के वरिष्ठ सदस्य को सौंपा जाना चाहिए.
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याचिका में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता स्वयं आयोग की वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्हें इस बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित भी किया गया था, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया. ऐसे में यह कार्यभार किसी आईएएस अधिकारी को देना नियमों के विपरीत है. अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है और मामले में अगली सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी.
