शिमला: हिमाचल में दूरदराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा. ताकि शहरों के बड़े अस्पतालों में पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके. इसके लिए सरकार दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य संस्थानों के ज्वाइन न करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी. ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने मंगलवार को विधानसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को लेकर विपक्ष की तरफ से लाए गए कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दी.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना काल के दौरान सेवाएं देने वाले जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, उनको भी एडजस्ट करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं कटौती प्रस्तावों को सदन में ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया और मांग पारित हो गई.
प्रदेश में 11 नए आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खुलेंगे
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले चरण में अधिसूचित आदर्श स्वास्थ्य संस्थान अगले सात माह में बनकर तैयार हो जाएंगे. जिसका कार्य अंतिम चरण में है. सरकार जल्द ही 11 नए आदर्श स्वास्थ्य संस्थान को भी अधिसूचित करेगी. उन्होंने कहा कि सहारा योजना के तहत 139.48 करोड़ की राशि लाभार्थियों को राशि जारी की है. यह राशि सीधे पात्रों के बैंक खातों में डाली गई है.
उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत सरकार को निजी अस्पतालों का अभी 344 करोड़ रुपए देना बाकी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को जल्द ही 100 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का बैच मिलने जा रहा है और इन सभी डॉक्टरों को आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि 200 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया जारी है. ऐसे में जहां जिन क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी है, वहां पर इन्हें तैनाती दी जाएगी.
MRI मशीनों के लिए 105 करोड़ जारी
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कि सरकार ने आधुनिकतम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तीन एमआरआई मशीनों के लिए 105 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं में तैनात चालक कंपनी के कर्मचारी हैं. फिर भी सरकार उनका वेतन बढ़ाने के बारे में कदम उठाएगी.
उन्होंने कहा कि सरकार चमियाणा और टांडा मेडिकल कालेज में रोबोटिक सर्जरी आरंभ करेगी. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए पैसे भी जारी कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला में अगले तीन माह में पेट स्कैन की सुविधा शुरू कर दी जाएगी. बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को लेकर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर विपक्ष की तरफ से आठ सदस्यों ने भाग लिया.
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