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झारखंड में रियायती दरों पर सरसों का तेल देगी राज्य सरकार, प्रत्येक राशन कार्डधारक परिवार होगा लाभान्वित

हेमंत सरकार पीडीएस दुकानों के जरिए हर राशन कार्डधारकों को सरसों का तेल रियायती दरों पर देने की योजना बना रही है.

Food and Supplies Minister Dr. Irfan Ansari
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2025 at 6:32 PM IST

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रांची: भले ही लोगों को त्योहारों में सरकारी चीनी की मिठास नहीं मिलेगी लेकिन सरकारी सरसों तेल के जरिए दीपावली को रौशन जरूर करेगी. हेमंत सरकार झारखंड की जनता के लिए पीडीएस दुकानों के जरिए हर राशनकार्डधारकों को यह सुविधा देने की तैयारी कर रही है. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे प्रस्ताव के तहत हर राशनकार्डधारी परिवार को एक-एक लीटर सरसों का तेल दीपावली से पहले रियायती दरों पर दिया जाएगा.

रियायती दरों पर जनता को मिलेगा सरसों का तेल: खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के अनुसार घटिया तेल की वजह से कई गंभीर बीमारियां हो रही है. ऐसे में इससे बचने की आवश्यकता है कि दीपावली के मौके पर राज्य सरकार की इच्छा है कि जनता को शुद्ध सरसों तेल मुहैया कराया जाए. इस दिशा में कदम उठाया जा रहा है. 10 या 20 रुपए में लोगों को सरकारी राशन दुकान से एक लीटर सरसों तेल दिया जाएगा.

जानकारी देते खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी (Etv Bharat)

त्यौहार में भी नहीं मिलेगी सरकारी चीनी!

इस बार त्योहारों में सरकारी चीनी की मिठास लोगों को नहीं मिल पाएगी. सरकारी राशन दुकानों से पिछले जनवरी से दूर चीनी, दुर्गोत्सव के दौरान भी लोगों को नहीं मिल पाएगा क्योंकि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, चीनी आपूर्ति के लिए टेंडर की प्रक्रिया अब तक पूरा नहीं कर पाई है. दरअसल झारखंड में 9 लाख से अधिक परिवारों को पीडीएस के तहत चीनी उपलब्ध कराई जाती रही है. सरकारी चीनी नहीं मिलने की वजह से गरीब परिवार बाजार दर पर कई गुना अधिक कीमत पर चीनी खरीद रहे हैं.

गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय परिवारों को प्रति परिवार एक किलोग्राम चीनी अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है.
चीनी की आपूर्ति नहीं होने के पीछे सप्लायर कंपनी द्वारा रुचि नहीं दिखाना है.

हम केंद्र सरकार को दोषी मानते हुए कहता हूं कि इस संबंध में टेंडर की प्रक्रिया के साथ भारत सरकार से पत्राचार किया गया है. यदि समुचित जवाब नहीं मिलता है तो खुद जाकर इसको लेकर बातचीत कर समाधान का रास्ता निकालेंगे: डॉ. इरफान अंसारी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री

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