बीना रिफाइनरी पहुंचे दिग्विजय सिंह, जमीन के बदले सरकार के इस वादे को दिलाया याद - Digvijay Singh Bina Refinery
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सागर जिले के बीना पहुंचे. यहां उन्होंने किसानों की समस्या को लेकर चर्चा की. बता दें इन किसानों की जमीन बीना रिफाइनरी के लिए अधिग्रहण में आ गई थी.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 3, 2024 at 4:36 PM IST
सागर: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बुधवार को सागर दौरे पर थे. उन्होंने वहां बीना रिफाइनरी के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद परेशानी झेल रहे किसानों और भू-स्वामियों से चर्चा की. इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ बैठक भी की. उन्होंने मीडिया से बताया कि लोगों ने मुझसे मुलाकात कर यहां की समस्याओं से अवगत कराया था. इसलिए मैंने तय किया था कि मैं खुद जाकर वहां की स्थिति की देखूंगा. यहां मुख्य रूप से 3-4 समस्याएं सामने आई हैं.
जमीन के बदले एक नौकरी की हुई थी बात
मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि, "बीना रिफाइनरी के लिए जिनकी जमीन ली गई है, मेरे कार्यकाल में उनसे एक समझौता हुआ था. जिसमें कहा गया था की जिनकी जमीन ली जा रही है. उसके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी. उनमें से कुछ लोगों को तो नौकरी मिल गई है, लेकिन ज्यादातर लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है.
इसके अलावा जमीन अधिग्रहण में जो 55 शासकीय पट्टेदार थे, उनमें से सिर्फ 44 लोगों को मुआवजा मिला है. 11 को न मुआवजा मिला न नौकरी मिली न मजदूरी मिल रही है."
कल मैं बीना में Bharat Petroleum Refinery जिसे बढ़े प्रयासों के बाद कांग्रेस के तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व नरसिम्हा राव जी ने स्वीकृत की थी गया था। वहाँ अब ₹५०,००० करोड़ लागत से Bharat Petroleum द्वारा Petro Chemical Complex स्वीकृत किया गया है। विकास में उस क्षेत्र के लोगों को…
— Digvijaya Singh (@digvijaya_28) October 3, 2024
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नो डेवलपमेंट जोन को लेकर रखी अपनी बात
इसके अलावा पूर्व सीएम में कहा, "कुरवाई से पार गांव के लिए और हड़कल के लिए सड़क बनी है, लेकिन वहां पर गेट लगा दिया गया है. इसके अलावा चरोखड़ की अधिग्रहीत भूमि पर भी फेंसिग कर दी गई है. उन्होंने इसको लेकर मैनेजमेंट से बात करने की बात कही." दिग्विजय सिंह ने नो डेवलपमेंट जोन को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, "मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में अर्बन डेवलपमेंट प्लान बनाया गया था. जिसके अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर नो डेवलपमेंट जोन में नई टाउनशिप बनानी थी. ताकि क्षेत्र के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके."

