छिंदवाड़ा: एक बार फिर मध्यप्रदेश के सभी जिलों में 15 जून से 30 जून तक 'धरती आबा जन भागीदारी अभियान' और 'प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान' के तहत शिविरों का आयोजन किया जाएगा. अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को उनकी पात्रता के हिसाब से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है.
आदिवासी समाज को कैसे मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ
धरती आबा का मतलब होता है धरती का भगवान. बिरसा मुंडा जयंती पर झारखंड राज्य का गठन हुआ था और उन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए कई आंदोलन किए. इसलिए उन्हें धरती का भगवान आदिवासी समुदाय में कहा जाता है. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार अभियान के अंतर्गत आधार कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, जनधन खाता, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति आदि योजनाओं के लाभार्थियों को चिह्नित कर सेवाएं दी जाएंगी. इसी अभियान के तहत शिविर ग्राम, बस्ती, स्कूल, पंचायत भवनों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित होंगे. इसके लिए "धरती आबा सखा एवं सखी" की भूमिका तय की गई है.
आदिवासी बस्तियों में चलेगा जागरूकता अभियान
अभियान के तहत सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा. ADM अंकिता त्रिपाठी ने बताया "शिविरों की जानकारी और तिथियों को दिखाने के लिए सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग, नेत्र जांच, ड्रोन से आईईसी गतिविधि, दीवार लेखन, आदिवासी बोलियों में जिंगल्स और नुक्कड़ नाटक जैसी पारंपरिक संचार विधियों से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा. मंत्रालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इन शिविरों से संबंधित प्रेस क्लिपिंग, वीडियो लिंक, सोशल मीडिया पोस्ट, लाभार्थियों की सफलता कहानियां और फोटो वीडियो क्लिपिंग आदि को राष्ट्रीय पर पहुंचाई जाएंगी."
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जनजातीय समाज के विकास के लिए बनी योजना
केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदायों के विकास और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए 2 अक्टूबर 2024 से 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' की शुरुआत की है. इस अभियान का उद्देश्य मध्यप्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में जनजातीय आबादी के लिए समान अवसरों का सृजन, सामाजिक-आर्थिक स्तर का विकास, बुनियादी ढांचे के सुधार और स्वास्थ्य, शिक्षा व आजीविका के क्षेत्र में ठोस प्रगति करना है.
