जवाहरात उद्योग, धार्मिक पर्यटन, सोलर एनर्जी और मिनरल इंडस्ट्री को लगेंगे पंख, जानें राजस्थान को क्या-क्या मिला - UNION BUDGET 2024

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया. जिसमें गरीब, महिला, युवा और किसानों पर फोकस रखा गया. वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं की हैं, उनका राजस्थान के जवाहरात उद्योग, पर्यटन उद्योग, सोलर एनर्जी इंडस्ट्री और खनिज उद्योग को फायदा मिलेगा.

जयपुर. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया. जिसमें गरीब, महिला, युवा और किसानों पर फोकस रखा गया. वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं की हैं. उनका राजस्थान के जवाहरात उद्योग, पर्यटन उद्योग, सोलर एनर्जी इंडस्ट्री और खनिज उद्योग को फायदा मिलेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग के लिए टैक्स में छूट की घोषणा की है. इससे जयपुर के जवाहरात उद्योग को सीधा फायदा होने की उम्मीद है. पर्यटन के क्षेत्र में देश को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की उन्होंने बात की है, जिससे राजस्थान के पर्यटन उद्योग को पंख लगने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके साथ ही सोलर इंडस्ट्री और मिनरल इंडस्ट्री को लेकर जो घोषणाएं की गई हैं, उससे भी प्रदेश में सोलर इंडस्ट्री और खनिज उद्योग को भी फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है.

राजस्थान सोलर एनर्जी का हब है और देश मे सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी उत्पादन वाला राज्य है. खनिज के लिहाज से भी राजस्थान समृद्ध माना जाता है. हालांकि, बजट में राजस्थान के नाम से अलग से कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है.

केंद्रीय बजट की अहम घोषणाएं : एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा. सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी को बढ़ावा दिया जाएगा. राजस्थान सरसों और मूंगफली की अच्छी पैदावार होती है.

1. 30 लाख युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जोड़ा जाएगा. अगले पांच साल में 20 लाख युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा.
   मुद्रा लोन योजना के तहत ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है.
2. एमएसएमई में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लाई जाएगी.
3. देश की टॉप-500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा.
4. वेतनभोगी वर्ग के लिए नई टैक्स रिजीम में 7.75 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया गया है.
5. देश मे 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी. पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे.
6. प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली हर महीने मिलेगी.
7. देश के 100 शहरों में और उनके आसपास निवेश के लिए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे.