1 अक्टूबर से रायपुर नगर निगम में ई ऑफिस की शुरुआत, डिजिटल सिस्टम लागू , जनता को होगा फायदा

रायपुर: रायपुर की शहर सरकार में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है. रायपुर नगर निगम अब परंपरागत कागजी फाइलों से पूरी तरह डिजिटल प्रणाली की ओर बढ़ रहा है. 1 अक्टूबर 2025 से निगम में ई-ऑफिस सिस्टम लागू होने जा रहा है. अब तक जहां एक फाइल अलग-अलग टेबलों पर घूमती रहती थी, वहीं नई व्यवस्था में सारी प्रक्रिया कंप्यूटर पर होगी. अधिकारी सीधे ऑनलाइन टिप दर्ज करेंगे और फाइल अगले स्तर तक पहुंच जाएगी.

शहर सरकार का बड़ा कदम: अपर आयुक्त विनोद पाण्डेय ने बताया कि ई-ऑफिस, प्रदेश सरकार का अहम फैसला है. सरकार चाहती है कि सभी विभाग पेपरलेस सिस्टम की ओर बढ़ें, जिससे न केवल समय और खर्च की बचत हो, बल्कि भ्रष्टाचार और लेटलतीफी जैसी समस्याओं पर भी रोक लगे.

शासन की मंशा को ध्यान में रखते हुए रायपुर नगर निगम ने यह पहल शुरू की गई है- विनोद पाण्डेय, अपर आयुक्त, रायपुर नगर निगम

कर्मियों और अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग: रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त विनोद पांडेय ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि ई-ऑफिस को सफल बनाने के लिए नगर निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है. तकनीकी स्टाफ और प्रोग्रामर को भी तैयार रखा गया है, ताकि शुरुआती दिनों में अगर किसी को कठिनाई होती है तो उसे तुरंत दूर किया जा सके. शुरुआत में थोड़ी परेशानी आना स्वाभाविक है, लेकिन इसके लिए निगम पूरी तरह तैयार है.

कैसे काम करेगा ई-ऑफिस?: नई व्यवस्था में किसी भी फाइल का मूवमेंट अब पूरी तरह ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। किस टेबल पर फाइल है, किस अधिकारी ने क्या नोट डाली है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है.यह सारी जानकारी सिस्टम में दर्ज होगी. इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि फाइल अटकने और पेंडिंग होने जैसी समस्याओं का भी समाधान होगा.

डिजिटल सिस्टम से पब्लिक को होगा फायदा: इस व्यवस्था के शुरू किए जाने से अब नागरिकों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. तय समयसीमा में कार्य पूरे होंगे, जिससे जनता को राहत मिलेगी।फाइलों की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक होने से अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा. कागजी कामकाज घटने से छपाई और डाक खर्च में भारी बचत होगी.

पारंपरिक प्रणाली पर लगेगी रोक: विनोद पांडेय ने साफ कहा कि पहले जहां एक फाइल को मंजूरी मिलने में हफ्तों लग जाते थे, अब वही प्रक्रिया कुछ ही दिनों में पूरी होगी. कागजी फाइलों पर नोट लिखने और उन्हें टेबल-टू-टेबल पास करने का पुराना सिस्टम बंद हो जाएगा. अब ऑनलाइन नोटशीट जेनरेट होगी और अधिकारी तुरंत उसे अगले स्तर पर भेज पाएंगे.

ई-ऑफिस की शुरुआत को नगर निगम प्रशासन की ओर से आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम है. हमारा दावा है कि इस व्यवस्था से शहर की जनता को सीधा लाभ मिलेगा और नगर निगम की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, तेज और जवाबदेह बनेगी- विनोद पाण्डेय, अपर आयुक्त, नगर निगम, रायपुर

रायपुर नगर निगम में ई ऑफिस से होगा फायदा: रायपुर नगर निगम की यह पहल सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि जनता और सिस्टम दोनों के लिए नए दौर की शुरुआत है. ई-ऑफिस लागू होने के बाद शहरवासी उम्मीद कर रहे हैं कि उनका काम अब पहले से कहीं तेज़ और बिना बाधा के पूरा होगा.