दिल्ली में प्रदूषण का कहर, सांसद मनोज तिवारी ने बांटे मास्क, बोले- जागरूक होना जरूरी

नई दिल्ली: प्रदूषण से दिल्ली को बचाने के लिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने आज कनॉट प्लेस स्थित मेट्रो स्टेशन के बाहर मास्क वितरण किया. इस अवसर पर एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल एवं भाजपा नेता नीलकांत बक्शी सहित कई लोग मौजूद रहे.

अपनी जान बचाने मास्क लगाना जरूरी: मास्क वितरण के बाद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों की सांसों की रक्षा करने में नाकाम रही है. लगातार 10 वर्ष सत्ता में रहने के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार की राहत व्यवस्थाएं बढ़ते प्रदूषण के सामने बौनी नजर आई है. उन्होंने कहा कि पहले कोरोना महामारी के दौरान बेहतर इलाज के अभाव में दिल्ली के लोगों की सांस घुट घुट कर थम गई थी तो आज प्रदूषण से दिल्ली वासियों का सांस लेना मुश्किल है. इस लिए 2 महीने तक अपनी जान बचाने के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है और दिल्ली को जानलेवा आम आदमी पार्टी सरकार से निजात दिलाने के लिए आने वाले चुनाव में दिल्ली से हटाना बहुत जरूरी है.

प्रदूषण के मुद्दे पर सियासत: राजधानी में प्रदूषण के मुद्दे को लेकर बीजेपी लोगों को मास्क बांट रही है. इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में सर्कल एरिया और मेट्रो स्टेशनों के बाहर मास्क बांटे. इस अभियान में बीजेपी के कई नेता शामिल हुए और उन्होंने दिल्ली की AAP सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान सड़क पर बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए.

भाजपा ने लोगों को बांटे मास्क : सड़क पर प्रदर्शन के दौरान भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क से गुजर रहे राहगीरों को भी मास्क बांटे है. दरअसल राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच खूब सियासत देखी जा रही है. आम आदमी पार्टी प्रदूषण पर केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं भाजपा लगातार दिल्ली सरकार पर हमलावर है.

सुप्रीम कोर्ट की 'आप' सरकार को फटकार: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में बताने के लिए कहा है. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह GRAP लेवल-4 के तहत उठाए जाने वाले कदमों में कटौती की अनुमति नहीं देगा, भले ही AQI 450 से नीचे आ जाए.

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