पंचकूला : हरियाणा में प्रदेश सरकार और सीएमओ के सभी उच्च पदस्थ अधिकारी गाहे-बगाहे अपने फैसलों और कार्यों को लेकर चर्चा में रहते हैं. लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा सीएमओ के बड़े अधिकारियों के फेरबदल का खाका लगभग तैयार किया जा चुका है. प्रदेश की अफसरशाही के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा लगातार तेज हो रही है. प्रदेश के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी और मुख्य सचिव के फेरबदल समेत उनकी जगह लेने वाले कई अधिकारियों के नाम की भी खूब जोर-शोर से सुगबुगाहट और चर्चाएं जारी है.
प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी का दिल्ली राजभवन का रास्ता: मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी राजेश खुल्लर को अब बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की सुगबुगाहट लगातार तेज पकड़ रही है. सियासी गलियारों में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर के लिए दिल्ली राजभवन के गेट खुल सकते हैं. चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री के करीबी राजेश खुल्लर को जल्द ही दिल्ली का गवर्नर बनाया जा सकता है. दबी जुबान में सियासी गलियारों में इस संबंध में हवा तेजी पकड़ रही है. हालांकि सीएमओ कार्यालय से इस संबंध में आदेश आने का इंतजार है.
30 जून को रिटायर हो रहे मुख्य सचिव: हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी आईएएस अधिकारी अनुराग रस्तोगी भी 30 जून 2025 को सेवानिवृत हो रहे हैं. स्पष्ट है कि मुख्य सचिव का पद भी जल्द रिक्त होने जा रहा है. उनके स्थान पर बतौर मुख्य सचिव किसे जिम्मेदारी सौंप जाएगी, इस पर कई नाम चर्चा में बने हुए हैं. हालांकि वर्तमान में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के साथ एके सिंह जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेवाएं दे रहे आईएएस अधिकारी अरूण कुमार के जरिए भी गतिविधियों को संचालित कर सकती है, क्योंकि प्रदेश सरकार ऐसा पहले भी कर चुकी है, जब सरकार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए व्यवस्था का संचालन किया हो. हालांकि मुख्य सचिव की दौड़ में आईएएस अधिकारी सुधीर राजपाल और सुमिता मिश्रा के नाम भी आगे हैं.
सुमिता मिश्रा का लंबा कार्यकाल बाकी: मुख्य सचिव की दौड़ में आईएएस अधिकारी सुधीर राजपाल और सुमिता मिश्रा हैं. लेकिन यदि हरियाणा सरकार लंबे कार्यकाल के दृष्टिकोण से विचार करेगी तो सुमिता मिश्रा अव्वल है. क्योंकि उनकी सेवानिवृति में फिलहाल लंबा समय शेष है. बहरहाल मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस संबंध में जल्द फैसला लिया जा सकता है.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की सहमति जरूरी: भले ही सियासी गलियारों और अफसरशाही में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एवं वर्तमान में प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी राजेश खुल्लर को दिल्ली का गवर्नर नियुक्त किए जा सकने की चर्चाएं हैं. लेकिन इस संबंध में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की सहमति भी आवश्यक रह सकती है क्योंकि प्रदेश की राजनीति और मुख्य फैसलों में मनोहर लाल खट्टर की भूमिका मुख्य रही है. नतीजतन दिल्ली गवर्नर की नियुक्ति के संबंध में भी यदि हरियाणा के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी के नाम पर चर्चा होती है तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की सहमति पर काफी कुछ निर्भर करेगा.
सीएमओ के अधिकारियों को विभाग बांटे: मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर समेत अन्य अधिकारियों को आज ही विभाग आवंटित किए गए हैं. नए आदेश में भी राजेश खुल्लर को ही सबसे अधिक 16 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्हें ओवरऑल इंचार्ज भी नियुक्त किया गया है. प्रदेश के सभी मुख्य विभाग जैसे- गृह, वित्त, स्वास्थ्य, ऊर्जा, आबकारी एवं कराधान समेत कुल सोलह विभागों को जिम्मेदारी राजेश खुल्लर संभालेंगे. उनके अलावा सीएम के प्रधान सचिव, अतिरिक्त प्रधान सचिव, उप प्रधान सचिव और चार ओएसडी को विभाग आवंटित किए गए हैं.
सीएमओ से जून में आदेश जारी होने की उम्मीद: मुख्यमंत्री कार्यालय में सेवारत उच्च पदस्थ अधिकारियों के फेरबदल पर प्रदेश सरकार द्वारा विचार जारी है. हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलकर लौटे हैं. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी वह बातचीत करने समेत सलाह लेते रहे हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सीएमओ के अधिकारियों के फेरबदल संबंधी अंतिम निर्णय लिया जा सकता है.
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