इंटरस्टेट माइनिंग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, खनन विभाग ने एनएचएआई से मांगा छह महीने का सीसीटीवी फुटेज

इंटरस्टेट माइनिंग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है. खनन विभाग ने एनएचएआई से छह महीने का सीसीटीवी फुटेज मांगा है.

पलामू: अंतरराज्यीय खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है. खनन विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से छह माह का सीसीटीवी फुटेज मांगा है. खनन विभाग को शक है कि लंबी दूरी का चालान लेने के बाद एक ही वाहन कई चक्कर लगाता है. इस संबंध में पलामू खनन विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र लिखा है.

झारखंड के पलामू को बिहार के औरंगाबाद से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 98 पर पलामू के हरिहरगंज में टोल प्लाजा है. खनन विभाग ने टोल प्लाजा का ही सीसीटीवी फुटेज मांगा है.

खनन विभाग की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि टोल प्लाजा के जरिए बिहार की ओर विभिन्न क्रशरों से पत्थर और स्टोन चिप्स की ढुलाई की जाती है. टोल प्लाजा से 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक का सीसीटीवी मांगा गया है. इस दौरान यह भी जानकारी मांगी गई है कि बिहार की ओर जाने वाले स्टोन चिप्स लदे सभी प्रकार के वाहनों की सूची तिथिवार और समयवार उपलब्ध कराने को कहा गया है.

पलामू जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि आशंका है कि लंबी दूरी का चालान लेने के बाद वाहन कई चक्कर लगा रहे हैं. सीसीटीवी और एनएचएआई से जानकारी मांगी गई है. उन्होंने बताया कि लंबी दूरी और राज्य से बाहर परिवहन चालान जारी होने के बाद दो या उससे अधिक बार खनिजों की ढुलाई हो रही है, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है. पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है.