नई दिल्ली: दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद दो बार बुलाए गए विधानसभा सत्र में पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान पेश सीएजी रिपोर्ट जो टेबल किए गए थे, उन रिपोर्ट को लेकर आज दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति की बैठक हुई. विधानसभा की लोक लेखा समिति (PAC) की बैठक समिति के अध्यक्ष विधायक अजय महावर की अध्यक्षता में की गई. बैठक की शुरुआत में समिति के सभी सदस्यों का औपचारिक परिचय कराया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और PAC के आपसी संबंधों व कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की गई.
बैठक में PAC के सदस्य अरविंदर सिंह लवली, सतीश उपाध्याय, शिखा राय, कैलाश गहलोत, राजकुमार चौहान, आतिशी, वीरेंद्र कादयान और कुलदीप कुमार उपस्थित थे. साथ ही अतिरिक्त उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक स्वास्थ्य विभाग के सचिव, आबकारी आयुक्त, परिवहन आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यावरण), दिल्ली विधानसभा के सचिव तथा वित्त सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे.
इस दौरान PAC ने वायु प्रदूषण, राजधानी में शराब बिक्री में पाई गई अनियमितताओं तथा स्वास्थ्य से जुड़ी CAG रिपोर्टों पर गंभीर चर्चा की. समिति ने इन विषयों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विभागों से जानकारी मांगी और आगे की कार्ययोजना पर विचार किया.
बैठक के दौरान PAC अध्यक्ष अजय महावर ने कहा, "लोक लेखा समिति का दायित्व केवल रिपोर्टों की समीक्षा करना नहीं, बल्कि जनहित में कार्यप्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है. आज की बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई, वे सीधे आम जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि CAG की रिपोर्टों में उठाए गए अनिमितताओं पर सर्थक चर्चा होगी और एक ईमानदार रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत होगी.''
बता दें कि नई सरकार बनने के बाद दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन 24 मार्च को सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए बड़ा आरोप लगाया था. इसके बाद उन्होंने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार को पत्र लिखा था कि बीते 10 वर्षों के दौरान लोक लेखा समिति ने सीएजी की रिपोर्ट की न तो जांच की और न ही एक पैरा की कोई रिपोर्ट दी. विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी देने की बात कही थी. ताकि पब्लिक अकाउंट कमिटी इस मामले की समीक्षा कर सके और आगे की आवश्यक कार्रवाई कर सके. आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल की लंबित 14 सीएजी रिपोर्ट्स में से बीते दिनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 8 रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकीं हैं.
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