लखनऊ: प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पारदर्शिता और सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने सघन निरीक्षण और नियमित जांच के निर्देश जारी किए हैं. अब प्रत्येक सप्ताह की निरीक्षण रिपोर्ट मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना अनिवार्य कर दिया गया है. ताकि बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और समग्र विकास में कोई चूक न हो.
प्रदेश के 73 जनपदों के 746 विकासखंडों में स्थापित ये विद्यालय वंचित व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को आवासीय सुविधा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित किए जा रहे हैं. इन विद्यालयों में शिक्षा के साथ-साथ बालिकाओं के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना है, लेकिन समय-समय पर इनमें लापरवाही और अव्यवस्थाओं की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं. इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए अब राज्य परियोजना कार्यालय व शासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं.
सभी संबंधित अधिकारियों को विद्यालयों का औचक निरीक्षण करने और निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शैक्षणिक गतिविधियों और छात्राओं की काउंसलिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं. महानिदेशक कंचन वर्मा ने स्पष्ट किया कि सप्ताह में किए गए निरीक्षणों की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से एकत्र कर संबंधित मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के माध्यम से प्रेषित की जाए. इस कदम का उद्देश्य विद्यालयों की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करना और समस्याओं के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करना है.
