शिमला: हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) में कार्यरत एनपीएस (नया पेंशन योजना) के तहत आने वाले लगभग 6,000 कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा. बोर्ड प्रबंधन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. बिजली बोर्ड में करीब 6000 कर्मचारी हैं, जिनको केंद्र सरकार का दो फीसदी डीए का लाभ मिलेगा.
केंद्र सरकार पहले ही अपने कर्मचारियों को दो फीसदी डीए बढ़ाकर 55 फीसदी कर चुकी है. अब यही लाभ बिजली बोर्ड के एनपीएस कर्मचारियों को भी मिलेगा. अभी तक इनका डीए 53 फीसदी था, जो अब दो प्रतिशत बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगा. भविष्य में भी केंद्र सरकार जैसे ही एनपीएस कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी देगी, हिमाचल बिजली बोर्ड में भी वह स्वतः लागू हो जाएगी.
बिजली बोर्ड में वर्तमान में करीब 7,000 कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत सेवाएं दे रहे हैं. इन्हें राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले भत्ते और लाभ पहले से मिल रहे हैं. वहीं, एनपीएस कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक यह संभव नहीं हो पाया है.
वेतनमान पर भी हुई चर्चा
मंगलवार को तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में कैबिनेट सब-कमेटी की एक वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें बिजली बोर्ड कर्मचारियों के वेतनमान और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई. मंत्री धर्माणी कुल्लू दौरे पर थे और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से जुड़े. उन्होंने केंद्र सरकार के वेतनमान मॉडल का भी आकलन करने के संकेत दिए, जिससे भविष्य में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें सामने आ सकती हैं.
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