क्या आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी महिलाओं के खाते में बिहार सरकार डालेगी पैसा, जानें तारीख और नियम

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सोमवार (6 अक्टूबर) को नीतीश कुमार ने 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी है. इससे पहले 26 सितंबर को पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि ट्रांसफर की थी. वहीं 3 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजी थी.

21 लाख महिलाओं को मिले 10-10 हजार: विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत सोमवारी को 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से दस-दस हजार की राशि भेजी है. मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत सरकार राज्य की प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को रोजगार के लिए ₹10000 की राशि दे रही है. अब तक एक करोड़ महिलाओं के खाते में 10000 करोड़ की राशि नीतीश सरकार भेज चुकी है.

2100 करोड़ राशि ट्रांसफर: चुनाव से पहले एक बार फिर से 21 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजी गई है. 2100 करोड़ इस बार सरकार महिलाओं के खाते में भेजी है. मुख्यमंत्री आवास में इसके लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया. इसमें बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद रहे.

1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को मिला लाभ: महिलाओं को लेकर सबसे बड़ा अभियान: महिला वोटर पर सभी दलों की नजर है. इसमें चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार की ओर से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सबसे बड़ा अभियान शुरू किया गया है. आज 21 लाख महिलाओं को राशि देने के बाद इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या बढ़कर एक करोड़ 21 लाख हो गई है.

रोजगार के लिए महिलाओं का सपोर्ट: 6 महीने तक महिलाओं के रोजगार को लेकर आंकलन किया जाएगा और जो महिला आगे रोजगार करना चाहेंगी, उन्हें सरकार दो-दो लाख रुपए की और मदद देगी. मुख्यमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 26 सितंबर को प्रधानमंत्री के हाथों हुई थी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 लाख महिलाओं को यह राशि भेजी थी. पूरे बिहार में उत्सव की तरह कार्यक्रम किया गया था. मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री जुड़े थे.

17 अक्टूबर को भी कार्यक्रम: उसके बाद 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री ने फिर से राशि भेजी थी और अब तीसरी बार मुख्यमंत्री रोजगार योजना की राशि भेजी गई है. 17 अक्टूबर को एक बार फिर से कार्यक्रम का आयोजन होगा. दिसंबर तक का शेड्यूल बना दिया गया है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लिए आवेदन कर रही हैं. सरकार ने पहले ही घोषणा कर रखी है राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को रोजगार के लिए ₹10000 की राशि देंगे.

लगातार आ रहे आवेदन: ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विकास विभाग और शहरी इलाकों में नगर विकास विभाग के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है. जीविका से जुड़ना इस योजना के लिए जरूरी है और जीविका से जुड़ने के लिए लगातार महिलाओं का आवेदन आ रहा है. शहरी इलाकों में भी 10 लाख से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन दिया है. बिहार में एक करोड़ 40 लाख जीविका दीदी हैं.

"बिहार की जो भी पात्र महिला होंगी, उन सबको मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत राशि दी जाएगी. पहले से ही मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए काम करते रहे हैं. 2006 में पंचायत राज व्यवस्था में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, साइकिल पोशाक योजना लागू की गई, नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया, अब तो आरक्षण में डोमिसाइल भी लागू कर दिया गया है."- श्रवण कुमार,ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार

दिसंबर तक महिलाओं को मिलेगी राशि: मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री सोमवार के बाद 17 अक्टूबर को भी महिलाओं के खाते में राशि भेजेंगे. ऐसे में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद भी योजना का लाभ महिलाओं को मिल सकेगा. 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर और फिर 5 दिसंबर तक मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत प्रत्येक महिला के खाते में 10 -10 हजार राशि भेजने का कार्यक्रम तय कर रखा है . जैसे-जैसे महिलाओं का आवेदन मिलेगा, उसमें से पात्र महिलाओं को सरकार ₹10000 प्रत्येक के खाते में दिसंबर तक राशि देगी.

महिला रोजगार योजना के आवेदन की शर्त इस प्रकार से है

• पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे , अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता-पिता जीवित न हो.
• जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य.
• जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है.
• आवेदिका की उम्र 18 से 60 साल हो.
• आवेदिका या उनके पति आयकर दाता की श्रेणी ना हो.

1. रोजगार की सूची भी जारी की है जिसमें मुख्य रूप से
2. फल जूस डेयरी प्रोडक्ट की दुकान
3. सब्जी एवं फल की दुकान
4. किराना दुकान
5. प्लास्टिक सामग्री बर्तन की दुकान
6. खिलौना एवं जनरल दुकान
7. ऑटोमोबाइल रिपेयर दुकान
8. मोबाइल बिक्री मोबाइल रिचार्ज
9. स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी दुकान
10. खाद्य सामग्री दुकान
11. ब्यूटी पार्लर
12. कॉस्मेटिक कृत्रिम ज्वेलरी दुकान
13. कपड़ा, फुटवियर, सिलाई दुकान
14. बिजली उपकरण
15. बर्तन की दुकान
16. कृषि कार्य
17. ई रिक्शा ऑटो रिक्शा की दुकान
18. बकरी, मुर्गी और गोपालन

2 करोड़ महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में पहले ही ग्रामीण विकास विभाग को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लिए 20000 करोड़ की राशि स्वीकृत कर चुके हैं. सरकार का लक्ष्य 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंचाने की है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है डेढ़ करोड़ के करीब तो जीविका दीदी ही हैं और लगातार आवेदन महिलाओं को आ रहा है. बिहार में यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

"आज पूरे देश में सबसे अधिक महिला पुलिस बिहार में काम कर रही हैं. महिलाओं की मांग पर ही बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई है. ऐसे कई योजनाएं महिलाओं के लिए बिहार में चलाई जा रही हैं. मुख्यमंत्री के प्रयास से ही बिहार में महिलाएं आज शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हुई हैं. और हर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि दिखा रही हैं."- श्रवण कुमार,ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार

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