बिहार में युवाओं के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार देने जा रही 3000 नौकरी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रोजगार, मानदेय वृद्धि और 48 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. पढ़ें पूरी खबर
Published : September 2, 2025 at 2:37 PM IST
पटना: बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें रोजगार, कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी और नए पदों के सृजन शामिल हैं. कुल 48 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसकी जानकारी नए कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने दी.
नीतीश सरकार देगी 3000 नौकरी: अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में 1800 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है. वहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए 177 और 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए 237 पदों को मंजूरी दी गई है. गृह विभाग में 760, कला एवं संस्कृति विभाग में 25 और विधि विभाग में 34 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
मद्य निषेध के लिए 88 पदों पर वैकेंसी: मादक पदार्थों और ड्रग्स से जुड़े मामलों के अधिक प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई और अपराध इकाई से इसे अलग करते हुए मद्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के गठन का निर्णय लिया है. इसके संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 88 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है.
पंचायती राज विभाग में बढ़ेगा मानदेय: पंचायत व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं. ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 9000 रुपये कर दिया गया है. पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायक का मानदेय 27,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये और लेखापाल सह आईटी सहायक का मानदेय 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है.
महिला को मनपसंद रोजगार: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को मनपसंद रोजगार के लिए 10,000 की आर्थिक सहायता देने की योजना को मंजूरी दी गई है. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26में बिहार आकस्मिकता निधि से 20,000 करोड़ अग्रिम राशि की स्वीकृति दी गई है.
मेडिकल इंटर्नशिप में मिलेगा भत्ता: चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी राहत भरी खबर है. मेडिकल कॉलेज, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, यूनानी और होम्योपैथिक कॉलेज के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 20,000 से बढ़ाकर 27,000 कर दिया गया है. वहीं, फिजियोथेरेपी छात्रों को अब 15,000 के स्थान पर 20,000 इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा.
खेल को बढ़ावा देने के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी: राज्य में खेल संरचना को बढ़ावा देने के लिए पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में खेल एवं संरचना निर्माण के लिए पुनपुन अंचल के डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है. इसके लिए 574 करोड़ 33 लाख 90 हजार 125 रुपये की स्वीकृति दी गई है.
30% जोखिम भत्ता: आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) में कार्यरत पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के लिए भी जोखिम भत्ते की घोषणा की गई है. उन्हें मूल वेतन का 30% जोखिम भत्ता मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹25,000 तय की गई है। ये निर्णय सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे.
"मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 48 एजेंडों पर मंजूरी दी गई है. सरकार का मुख्य उद्देश्य रोजगार के नए अवसर सृजित करना, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और प्रशासनिक सुधार को गति देना है. नई योजनाओं और पदों के सृजन से विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी."-अरविंद चौधरी, अपर मुख्य सचिव, कैबिनेट विभाग
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