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मध्य प्रदेश में सालों से जमे कर्मचारियों का तबादला पक्का, 6 दिन का मिला अल्टीमेटम - MP GOVT EMPLOYEE TRANSFER

मध्य प्रदेश में 5 साल से जमे कर्मचारी और अधिकारियों का होगा तबादला, मोहन यादव सरकार ने बढ़ाई ट्रांसफर की डेट.

MP GOVT EMPLOYEE TRANSFER
मध्य प्रदेश में सालों से जमे कर्मचारियों का तबादला (Mohan Yadav X Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 11, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read

भोपाल: मध्य प्रदेश के एक ही थाने में पिछले 4 से 5 सालों से पदस्थ आरक्षक से लेकर उप निरीक्षकों को अगले 6 दिनों में हटाया जाएगा. पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और भोपाल इंदौर के पुलिस कमिश्नर को भी आदेश दिए गए हैं.

पुलिस मुख्यालय ने आदेश दिया है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात ऐसे सभी आरक्षक से लेकर उप निरीक्षकों को 16 जून तक हटाकर इसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में तबादलों की तारीख 17 जून तक बढ़ाई गई है.

4 बिंदुओं पर मांगी गई जानकारी

पुलिस मुख्यालय एक ही थाने में पदस्थ पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को हटाने के पहले भी आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन कई इर्कायों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है. इसके चलते पुलिस मुख्यालय ने एक बार फिर आदेश जारी किया है. आदेश में 4 बिंदुओं में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

Mohan Yadav govt transfer
आदेश की कॉपी (ETV Bharat)

किसी भी थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्यतः 4 साल और अधिकतम 5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

किसी भी अधिकारी कर्मचारी को उपरोक्त अवधि की पदस्थापना पूर्ण होने के बाद पुनः उस पद पर उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जाए.

किसी भी कर्मचारी की पृथक पदों पर किसी एक थाने में पुनः पदस्थापना में कम से कम 3 सालों का अंतराल अवश्य रखा जाए.

आरक्षक से उपनिरीक्षक तक के पद पर किसी भी कर्मचारी की एक ही सीएसपी/एसडीओपी कार्यालय में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना की अवधि 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यदि कर्मचारी किसी थाने या सीएसपी/एसडीओपी कार्यालय में अटैचमेंट होकर आया है. तब भी निर्धारित अवधि में उसको हटाना होगा.

16 जून तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश

पुलिस मुख्यालय में स्पेशल डीजी प्रशासन आदर्श कटियार द्वारा जारी किए गए इस आदेश पर अमल कर उसकी रिपोर्ट 16 जून तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं. डीजीपी महेश मकवाना के मुताबिक "सभी एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने थानों की कार्यप्रणाली प्रभावी, पारदर्शी बनाने और कार्यक्षमता में बढ़ोत्तरी करें. पुलिस व्यवस्था में सुधार हो इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं."

भोपाल: मध्य प्रदेश के एक ही थाने में पिछले 4 से 5 सालों से पदस्थ आरक्षक से लेकर उप निरीक्षकों को अगले 6 दिनों में हटाया जाएगा. पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और भोपाल इंदौर के पुलिस कमिश्नर को भी आदेश दिए गए हैं.

पुलिस मुख्यालय ने आदेश दिया है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात ऐसे सभी आरक्षक से लेकर उप निरीक्षकों को 16 जून तक हटाकर इसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में तबादलों की तारीख 17 जून तक बढ़ाई गई है.

4 बिंदुओं पर मांगी गई जानकारी

पुलिस मुख्यालय एक ही थाने में पदस्थ पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को हटाने के पहले भी आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन कई इर्कायों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है. इसके चलते पुलिस मुख्यालय ने एक बार फिर आदेश जारी किया है. आदेश में 4 बिंदुओं में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

Mohan Yadav govt transfer
आदेश की कॉपी (ETV Bharat)

किसी भी थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्यतः 4 साल और अधिकतम 5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

किसी भी अधिकारी कर्मचारी को उपरोक्त अवधि की पदस्थापना पूर्ण होने के बाद पुनः उस पद पर उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जाए.

किसी भी कर्मचारी की पृथक पदों पर किसी एक थाने में पुनः पदस्थापना में कम से कम 3 सालों का अंतराल अवश्य रखा जाए.

आरक्षक से उपनिरीक्षक तक के पद पर किसी भी कर्मचारी की एक ही सीएसपी/एसडीओपी कार्यालय में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना की अवधि 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यदि कर्मचारी किसी थाने या सीएसपी/एसडीओपी कार्यालय में अटैचमेंट होकर आया है. तब भी निर्धारित अवधि में उसको हटाना होगा.

16 जून तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश

पुलिस मुख्यालय में स्पेशल डीजी प्रशासन आदर्श कटियार द्वारा जारी किए गए इस आदेश पर अमल कर उसकी रिपोर्ट 16 जून तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं. डीजीपी महेश मकवाना के मुताबिक "सभी एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने थानों की कार्यप्रणाली प्रभावी, पारदर्शी बनाने और कार्यक्षमता में बढ़ोत्तरी करें. पुलिस व्यवस्था में सुधार हो इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं."

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