भोपाल: राज्य सरकार ने एक बार फिर तबादलों की तारीख में बढ़ोत्तरी कर दी है. अब प्रदेश में 17 जून तक तबादले हो सकेंगे. मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में तबादला बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया. दरअसल, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तबादले के लिए पोर्टल अभी तक तैयार नहीं हो पाया. इस वजह से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तबादले बढ़ाने का आग्रह किया गया, बाद में बाकी मंत्रियों ने भी तबादले बढ़ाने का आग्रह किया.
कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने प्रदेश में दूरस्थ इलाकों में 100 आबादी वाले गांवों को भी सड़कों से जोड़ने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. राज्य सरकार इसके लिए मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना शुरू करने जा रही है. इस योजना पर सरकार 21 हजार 630 करोड़ रुपए खर्च करेगी.
20 घर वाले गांव जुड़ेंगे सड़कों से
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने मजरा टोला सड़क योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया. इस योजना के तहत प्रदेश के ऐसे दूरस्थ गांव जिनमें 20 घर और 100 आबादी है, ऐसे गांवों को भी सड़क से जोड़ा जाएगा. सरकार के सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में लिए गए निर्णय के बारे में बताया कि राज्य सरकार ने इसके लिए प्रदेश में 30 हजार 900 सड़कें बनाई जाएंगी. इसके लिए 21 हजार 630 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है.
इस योजना के तहत कोलतार रोड बनेगी और जहां जरूरी हुआ वहां सीसी रोड भी बनाई जाएंगी. इस योजना के तहत प्रदेश में इस तरह की 20600 बसाहटें चिन्हिंत की गई हैं. इस योजना में 20 आवास का गांव और 100 लोगों की आबादी और यदि 50 मीटर दूरी से बारहमासी सड़क नहीं होगी, तो ऐसे गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा. इस योजना के लिए एक सलाहकार समिति बनाई जाएगी. इसमें कलेक्टर, सांसद, क्षेत्रीय विधायक होंगे. एक परामर्शदात्री समिति भी होगी. यह समिति अपने सुझाव देगी और इसके आधार पर सड़कें बनाई जाएंगी.
प्रदेश में 4 वूमन हॉस्टल बनेंगे
कैबिनेट की बैठक में केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में 4 हॉस्टल बनाए जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी गई. केन्द्र से महिला सशक्तिकरण के तहत 4 वूमन हॉस्टल के लिए 40 करोड़ रुपए का केन्द्र से बजट मिला है. इसका निर्माण पीपीपी मोड पर तैयार किया जाएगा. इन हॉस्टल का संचालन भी पीपीपी मोड पर किया जाएगा. राज्य सरकार यह 4 महिला हॉस्टल झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में यह हॉस्टल बनाए जाएंगे. सरकार सभी औद्योगिक क्षेत्रों में महिला हॉस्टल बनाए जा रहे हैं. इसके पहले पीथमपुर में भी एक हॉस्टल बनाया गया है.
तुअर दाल से हटेगा मंडी टैक्स
मध्य प्रदेश में तुअर की दाल का उत्पादन आमतौर पर कम होता है. महाराष्ट्र से तुअर की मिलिंग (मिलिंग एक प्रोसेस है, जो तुअर के बीजों को साफ करके छीलकर दाल में बदलती है.) के लिए मध्य प्रदेश आती है. राज्य सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाली तुअर दाल पर लगने वाले मंडी टैक्स को हटा दिया है. सरकार ने यह फैसला मिलिंग एसोसिएशन की मांग पर लिया है. मंत्री ने कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश में दाल मिल की संख्या बढ़ेगी और दाल का उत्पादन बढे़गा. इससे रोजगार में भी बढ़ोत्तरी होगी.
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विकसित जिलों के लिए बनेगी समिति
कैबिनेट में प्रदेश के जिलों का विकास करने के लिए सभी जिलों में जिला विकास सलाहकार समिति बनाए जाने का निर्णय लिया गया. इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष प्रभारी मंत्री होंगे. जिले के विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा. इसमें सभी जनप्रतिनिधि होंगे. समिति में उद्योग, कृषि सहित सभी क्षेत्रों से जुड़े एक्सपर्ट भी इसमें शामिल होंगे. यह समिति अपनी सलाह सरकार को देगी और इसके आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को आगाह किया है कि बारिश के मौसम को लेकर सभी विभाग अभी से तैयारियां शुरू कर दे. नगरीय निकाय, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग को खास सर्तकता बरतने के निर्देश दिए हैं.
