अजमेर: राजस्थान के खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान में 21 लाख लोगों ने स्वतः अपना नाम योजना से वायस ले लिया है. इसमें अजमेर और ब्यावर के 76 हजार लोग भी शामिल हैं. वहीं राजस्थान में 35 लाख नए नाम योजना से जोड़े गए. इनमें 1 लाख 21 हजार के करीब लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है. बुधवार को गोदारा ने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. वहीं कलेक्ट्रेट में अजमेर और ब्यावर जिले के अधिकारियों की बैठक ली.
मंत्री गोदारा ने बताया कि जब से खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल शुरू किया गया है, तब से वर्ष 2022-2025 तक वंचित रहे लोग योजना से जुड़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि सभी जिला कलेक्टर को पावर दिए गए हैं कि योजना के अंतर्गत जो भी पात्र व्यक्ति है, उन्हें योजना का लाभ दिया जाए. पहली बार योजना से जुड़ रहे लोगों को प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत 5 किलो गेहूं मिलेगा. वहीं मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर योजना के तहत एक परिवार को 12 सिलेंडर 1 वर्ष में सब्सिडी के साथ मिलेंगे.
मंत्री गोदारा ने बताया कि वंचित लोगों को योजना से नहीं जुड़ने के कारण निशुल्क चिकित्सा का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था. योजना से जुड़ने के बाद अब उन्हें चिकित्सा का भी लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो 5 लाख रुपए तक की बीमा राशि मृत आश्रित को मिलती है. उन्होंने दावा किया कि इस माह के अंत तक प्रदेश में 50 लाख से भी अधिक वंचितों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ दिया जाएगा.
मंत्री गोदारा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे जो भी लोग सक्षम स्तर पर आ गए हैं, तो वे स्वतः ही योजना से अपना नाम वापस ले ले. उन्होंने बताया कि 1 नवंबर, 2024 से गिव अप अभियान शुरू किया गया है. ऐसे में प्रदेश में 21 लाख लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना को छोड़ा है. अभियान की शुरुआत के समय 5 लाख का आंकड़ा भी बड़ा लग रहा था. सब के सहयोग से यह संख्या लगातार बढ़ रही है. 21 लाख लोगों के योजना को छोड़ने से 372 करोड़ रुपए का फायदा राज्य सरकार को हुआ है. इसमें मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर योजना अलग है.
विभाग में सारा सिस्टम ऑनलाइन: गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1000 अन्नपूर्णा राशन की दुकानें खोलने की घोषणा की थी. इसके तहत प्रथम फेज में 5 हजार दुकानें खोली जाएंगी. मंत्री गोदारा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना आने के बाद से ही कालाबाजारी पूरी तरह से बंद हो गई है. बायोमैट्री जांच यानी अंगूठा लगाने के बाद ही पात्र व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जाता है. बैठक में अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत भी बैठक में मौजूद रहे.
