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कैबिनेट सब कमेटी की आखिरी बैठक: मंत्री जोगाराम बोले, राशि जमा कराकर पजेशन लेने वालों की जमीन निरस्त नहीं होगी - CABINET SUB COMMITTEE

मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए कई निर्णय जल्दबाजी में किए थे, जिसमें भारी अनियमितताएं बरती गई थी.

Minister Jogaram patel
मंत्री जोगाराम पटेल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 8, 2025 at 3:16 PM IST

3 Min Read

जयपुर: पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंतिम 6 माह के फैसलों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की मंगलवार को सचिवालय में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में कमेटी की अंतिम बैठक हुई. बैठक में मंत्री जोगाराम पटेल और मंजू बाघमार भी मौजूद रहीं. जबकि सुमित गोदारा श्रीगंगानगर में व्यस्त होने के चलते बैठक में शामिल नहीं हुए. डेढ़ घंटे से भी ज्यादा चली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई. कमेटी अब अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी.

कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट पर क्या बोले जोगाराम पटेल, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

आवंटन की राशि और कब्जा लेने वालों की जमीन नहीं होगी निरस्त: बैठक के बाद कमेटी के सदस्य जोगाराम पटेल ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सामाजिक संगठनों को जमीन आवंटित की थी, लेकिन जिन सामाजिक संगठनों ने लीज राशि का पैसा जमा कर दिया है और अपना कब्जा ले लिया है. ऐसे मामले जनहित में निरस्त नहीं किया जाएंगे. उन्होंने कहा कि जमीन आवंटन के कई मामले ऐसे भी हैं जिन्हें रातों-रात ही जमीन आवंटित की गई है. उसमें भारी अनियमितताएं बरती गई थी. ऐसे मामलों की सूची भी हमने तैयार की है.

पढ़ें: गहलोत सरकार के 6 माह के कामकाज की समीक्षा, जोगाराम पटेल बोले- मंगलवार को होगी सब कमेटी की आखिरी बैठक - CABINET SUB COMMITTEE

राजनीतिक फसल काटने के लिए की बंदरबांट: जोगाराम पटेल ने कहा कि गहलोत सरकार ने आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले और कुछ सप्ताह पहले हड़बड़ी में भारी अनियमितताएं बरतते हुए कई अनैतिक निर्णय लिए. चाहे उनमें जमीन आवंटन का मामला हो, मेडिकल विभाग में 600 करोड़ का लोन लेने का मामला हो, बिना टेंडर ही पैसा खर्च करने का मामला हो, गांधी वाटिका का मामला हो. ऐसे अनेक मामले हमारे सामने आए थे. ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन हुआ था. कमेटी ने डेढ़ साल में कई बैठकें की हैं और कई प्रकरणों की स्क्रूटनी की है. छानबीन के दौरान भी कांग्रेस सरकार की अनियमितताएं सामने आई हैं.

पढ़ें: SI भर्ती को लेकर समीक्षा पूरी, कमेटी बोली-जल्द सौपेंगे रिपोर्ट, अंतिम निणर्य सीएम करेंगे - REVIEW MEETING OF SI RECRUITMENT

सीएम को भेजेंगे रिपोर्ट: उन्होंने कहा कि हमने उन अनियमितताओं की विभागवार भी जांच करने के लिए कहा था. विभागों की रिपोर्ट भी हमें मिल गई है. अब हम सभी रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं और उन सब का आंकलन करने के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपेंगे. उन्होंने कहा कि इससे पहले कमेटी के सदस्यों के बीच भी बैठकें होंगी, जिसमें विभागों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर चर्चा होगी. मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि समीक्षा के दौरान भारी अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं. हमने अलग-अलग विभागों को भी समीक्षा करने के निर्देश दिए थे, बेहतर होगा कि विभाग खुद ही जांच करके तथ्यात्मक रिपोर्ट हमें भेज दें. हम इस रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे.

जयपुर: पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंतिम 6 माह के फैसलों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की मंगलवार को सचिवालय में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में कमेटी की अंतिम बैठक हुई. बैठक में मंत्री जोगाराम पटेल और मंजू बाघमार भी मौजूद रहीं. जबकि सुमित गोदारा श्रीगंगानगर में व्यस्त होने के चलते बैठक में शामिल नहीं हुए. डेढ़ घंटे से भी ज्यादा चली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई. कमेटी अब अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी.

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आवंटन की राशि और कब्जा लेने वालों की जमीन नहीं होगी निरस्त: बैठक के बाद कमेटी के सदस्य जोगाराम पटेल ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सामाजिक संगठनों को जमीन आवंटित की थी, लेकिन जिन सामाजिक संगठनों ने लीज राशि का पैसा जमा कर दिया है और अपना कब्जा ले लिया है. ऐसे मामले जनहित में निरस्त नहीं किया जाएंगे. उन्होंने कहा कि जमीन आवंटन के कई मामले ऐसे भी हैं जिन्हें रातों-रात ही जमीन आवंटित की गई है. उसमें भारी अनियमितताएं बरती गई थी. ऐसे मामलों की सूची भी हमने तैयार की है.

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राजनीतिक फसल काटने के लिए की बंदरबांट: जोगाराम पटेल ने कहा कि गहलोत सरकार ने आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले और कुछ सप्ताह पहले हड़बड़ी में भारी अनियमितताएं बरतते हुए कई अनैतिक निर्णय लिए. चाहे उनमें जमीन आवंटन का मामला हो, मेडिकल विभाग में 600 करोड़ का लोन लेने का मामला हो, बिना टेंडर ही पैसा खर्च करने का मामला हो, गांधी वाटिका का मामला हो. ऐसे अनेक मामले हमारे सामने आए थे. ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन हुआ था. कमेटी ने डेढ़ साल में कई बैठकें की हैं और कई प्रकरणों की स्क्रूटनी की है. छानबीन के दौरान भी कांग्रेस सरकार की अनियमितताएं सामने आई हैं.

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सीएम को भेजेंगे रिपोर्ट: उन्होंने कहा कि हमने उन अनियमितताओं की विभागवार भी जांच करने के लिए कहा था. विभागों की रिपोर्ट भी हमें मिल गई है. अब हम सभी रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं और उन सब का आंकलन करने के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपेंगे. उन्होंने कहा कि इससे पहले कमेटी के सदस्यों के बीच भी बैठकें होंगी, जिसमें विभागों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर चर्चा होगी. मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि समीक्षा के दौरान भारी अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं. हमने अलग-अलग विभागों को भी समीक्षा करने के निर्देश दिए थे, बेहतर होगा कि विभाग खुद ही जांच करके तथ्यात्मक रिपोर्ट हमें भेज दें. हम इस रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे.

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