हरियाणा की तर्ज पर झारखंड में जल संचय में जुटी हेमंत सरकार, जल संसाधन विभाग के बजट पर मंत्री हफीजुल ने की बड़ी घोषणा

हरियाणा की तर्ज पर झारखंड में जल संचय की योजना है. इसके लिए अरबों रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है.

रांची: राज्य में जल संकट को देखते हुए हेमंत सरकार हरियाणा की तर्ज पर झारखंड के तालाबों में जल संचय कर सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करेगी.इसकी घोषणा बुधवार 19 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंत्री हफीजुल हसन ने की. जल संसाधन विभाग के वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान मांगों पर सदन में हुई चर्चा के बाद मंत्री हफीजुल हसन सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे.

उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग की योजना के तहत अब तक 5 एकड़ में बने तालाब को लिया जाता था, लेकिन सरकार ने अब इसे 2.5 एकड़ कर दिया है. इसके पीछे का मकसद यह है कि छोटे-छोटे तालाब बनाकर जल संचय किया जाए, ताकि लोगों को सिंचाई के साथ-साथ पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके.इसके अलावे अब नहर का सिस्टम सरकार ने खत्म करते हुए नदियों से अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने का निर्णय लिया है. जिससे जमीन अधिग्रहण की समस्या से निजात मिलेगी.

19 अरब, 11 करोड़, 71 लाख का बजट स्वीकृत

भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई. सरकार की ओर से जल संसाधन विभाग के बजट प्रस्ताव पर कटौती भाजपा के अमित यादव के द्वारा सदन में लाया गया. जिस पर दोनों पक्षों की ओर से जोरदार चर्चा हुई. कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में हुए लिफ्ट इरीगेशन कार्य की सराहना करते हुए कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलते नजर आए.

राजद विधायक ने की सराहना

वहीं राजद विधायक संजय सिंह यादव ने जल संसाधन विभाग के द्वारा पेश बजट की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि राज्य में लोगों को पेयजल के साथ-साथ किसानों को सिंचाई की सुविधा मुहैया करने में सरकार सफल होगी. वहीं विधायक जयराम महतो ने चर्चा में भाग लेते हुए डैमों के पानी औद्योगिक घरानों को मिलने पर चिंता जताते हुए कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है. भाजपा विधायक राज सिन्हा ने जल संकट पर चिंता जताते हुए सरकार से जल आयोग के गठन की मांग की और सभी विभागों को समेकित रूप से इस समस्या से निजात पाने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता जताई.

जल संकट पर एकमत दिखा सत्ता पक्ष और विपक्ष

सबसे खास बात यह रहा कि चर्चा के दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष जल संकट पर एकमत दिखे. अमूमन सरकार के जवाब के वक्त विपक्ष सदन से वॉक आउट करता है, लेकिन आज के कार्यदिवस की खासियत यह रही कि विपक्ष पूरे दिन भर बगैर कोई शोरगुल के बैठा रहा. अंत में सदन ने जल संसाधन विभाग के 19 अरब, 11 करोड़, 71 लाख 6 हजार का बजट प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान की.