लखनऊ: प्लॉट और फ्लैट की रजिस्ट्री न कराने वाले आवंटी को भविष्य में अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ सकता है. एलडीए की ओर से नोटिस जारी किया गया है कि अगर समय रहते रजिस्ट्री नहीं कराई गई तो प्लॉट या फ्लैट का आवंटन निरस्त किया जा सकता है. लखनऊ में ऐसे हजारों की संख्या में फ्लैट और प्लॉट हैं, जिनकी रजिस्ट्री नहीं कराई गई है. इन सभी को नोटिस जारी किया गया है.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने रजिस्ट्री के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की है. समीक्षा में पाया गया कि शारदा नगर विस्तार व बसंतकुंज योजना में निर्मित प्रधानमंत्री आवास के 235 आवंटियों ने भवन के सापेक्ष पूरा पैसा जमा कर दिया है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री के लिए आवेदन नहीं किया है. इसी तरह लगभग 300 ऐसे आवंटी हैं, जिन्होंने अलग-अलग अपार्टमेंट में फ्लैट्स की बुकिंग कराकर पूरा पैसा जमा करा दिया है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई है.
इसके अलावा गोमती नगर विस्तार में 40, जानकीपुरम एवं जानकीपुरम विस्तार में 51, कानपुर रोड योजना में 93 व बसंतकुंज योजना में 135, रेंट की 07 तथा व्यावसायिक एंव बल्क सेल की लगभग 50 ऐसी सम्पत्तियां हैं, जिनमें आवंटियों ने पूरा पैसा जमा कर दिया, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है. इन आवंटियों को रजिस्ट्री कराने के संबंध में सूचना भी भेजी जा चुकी है. इसके बाद भी कई आवंटी रजिस्ट्री के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं. इनमें से अनेक ने नोटिस के बाद रजिस्ट्री कराई है, मगर अधिकतर अब भी नदारद हैं. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर आवंटन निरस्तीकरण का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए कहा है.
रजिस्ट्री के लिए लगाया गया था विशेष कैंप: प्राधिकरण द्वारा आवंटियों की सुविधा के लिए 24 मार्च से 29 मार्च तक विशेष निबंधन शिविर आयोजित किया गया था. इसमें संबंधित अधिकारी व कर्मचारी कैंप में बैठकर रजिस्ट्री की फाइलें हाथों-हाथ तैयार कर रहे थे. वहीं, 2 और 3 अप्रैल को इसी कैंप में रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों द्वारा निबंधन पंजीयन की गई थी. इस सम्बंध में उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि सूचना दिए जाने के बाद भी जो आवंटी रजिस्ट्री के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं. उन्हें अंतिम नोटिस देते हुए आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाए. इसके लिए एक सप्ताह में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा.
