विधानसभा की विशेष समिति नाराज, धनबाद में गलत ढंग से ओबी डंप करने के मामले पर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश

धनबाद में दो स्थानों पर अवैध रूप से ओबी डंप करने के मामले में विधानसभा की विशेष समिति की बैठक में विमर्श किया गया.

रांची: धनबाद जिला के बलियापुर अंचल के सुरूंगा और झरिया के भौरा में BCCL क्षेत्र 10 और एटी देवप्रभा कंपनी द्वारा जबरन ओबी डंप किए जाने के मामले की जांच शुरू हो गई है. इससे संबंधित मामला इस साल बजट सत्र के दौरान विधायक चंद्रदेव महतो और विधायक अरूप चटर्जी के द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना के जरिए विधानसभा में लाया गया था.

विधानसभा की विशेष समिति की बैठक में हुई मंत्रणा

धनबाद जिला के बलियापुर अंचल के सुरूंगा और झरिया के भौरा में BCCL क्षेत्र 10 और एटी देवप्रभा कंपनी द्वारा जबरन ओबी डंप किए जाने से संबंधित मामले पर सत्र के दौरान गठित प्रश्न और ध्यानाकर्षण से संबंधित विशेष समिति की बैठक आज 21 मई को विधानसभा स्थित समिति कक्ष में हुई. समिति के सदस्यों ने मामले से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन विचार- विमर्श किया.

अगली बैठक में प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश

इस बैठक के बाद विशेष समिति के द्वारा सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, सचिव खान एवं भूतत्व विभाग, सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को इससे संबंधित प्रारंभिक प्रतिवेदन के साथ समिति की अगली विभागीय बैठक दिनांक 30 मई को उपस्थित होने का निर्देश दिया है. विशेष समिति के संयोजक मथुरा प्रसाद महतो की अगुआई में हुई इस बैठक में समिति सदस्य अरूप चटर्जी, सदस्य राज सिन्हा ,सदस्य उमाकांत रजक और सदस्य चंद्रदेव महतो के साथ-साथ संयुक्त सचिव रंजीत कुमार, उप सचिव अनूप लाल उपस्थित थे.

क्या है पूरा मामला

धनबाद के बलियापुर अंचल अंतर्गत सुरंगा मौजा के हाल सर्वे खाता संख्या 386 प्लॉट संख्या 709 रकबा 61.25 एकड़ और प्लॉट संख्या 656 रकबा 4.55 एकड़ अधिसूचित वन भूमि है. इस पर बीसीसीएल लोदना एरिया संख्या 10 में आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देवप्रभा ने ओबी डंप कर दिया है. पिछले दिनों यह मामला विधानसभा में आने से पहले स्थानीय स्तर पर हुई जांच के क्रम में प्रकाश में आया.

धनबाद अनुमंडल पदाधिकारी और जिला वन पदाधिकारी के निर्देश पर बलियापुर सीओ एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से सुरंगा मौजा में वन भूमि पर हो रहे ओबी डंप की जांच की थी. जांच में यह मामला सामने आया कि बिना सरकार से एनओसी लिए लगभग 66 एकड़ वन भूमि पर ओबी डंप कर एक तरफ जहां जंगल को बर्बाद कर दिया गया,वहीं दूसरी तरफ वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है.