कौशांबी : ग्राम प्रधान की प्रताड़ना से तंग रामबाबू तिवारी की आत्महत्या मामले में पुलिस ने परिजनों समेत कई लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में पीड़ित परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई. जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लेते हुए गृह सचिव को जांच कर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है. वहीं पुलिस का आरोप है कि पोस्टमार्टम हाउस से शव मिलने के बाद परिजनों व अन्य लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया था. जाम खुलवाने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से बदसलूकी की. इसके बाद बल प्रयोग किया गया था.
रामबाबू के बेटे अक्षय कुमार तिवारी ने बताया कि उनके भाई को ग्राम प्रधान ने साजिश के तहत फर्जी मुकदमे में जेल भेजवा दिया था. इस मामले में पिताजी अधिकारियों के पास जाकर गुहार लगाते रहे कि उनका बेटा बेगुनाह है, लेकिन कोई हल नहीं निकला. इसके बाद पिता ने जहर खा कर आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद भी पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई की बजाय परिजनों और रिश्तेदारों पर लाठियां बरसाईं. अक्षय ने कहा है कि यदि न्याय नहीं मिलता है तो वह भी आत्महत्या कर लेंगे.
बता दें, सैनी थाना क्षेत्र के लोहदा गांव निवासी रामबाबू ने ज़हर खाकर अपनी जान दे दी थी. रामबाबू ने अपने शरीर पर बेटे को प्रधान द्वारा फर्जी मुकदमे में फंसा कर जेल भिजवाने की बाद लिखी थी. साथ ही सफलता नहीं मिलने पर वह आत्महत्या कर रहा है. गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया तो आक्रोशित परिजनों ने नेशनल हाईवे 2 पर शव रखकर जाम लगा दिया था. चक्का जाम की सूचना पर सीओ सिराथू कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. बात बनती न देख पुलिस ने लाठियां बरसा दीं. इसके बाद जाम खुल सका.
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि हाईवे जाम करने और पुलिस से बदसलूकी की किए जाने के मामले में 10 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में दो लोगों को मौके से हिरासत में लेकर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है. वहीं सोशल मीडिया में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पोस्ट शेयर कर लिखा है कि कौशाम्बी में स्व.राम बाबू तिवारी प्रकरण में उनके परिजनों को न्याय मिले एवं दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराने हेतु प्रमुख सचिव गृह को निर्देशित किया गया है.
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