रांची: राज्य में दलित राजनीति को हवा देने में जुटी प्रदेश कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा विधानसभा और झारखंड उच्च न्यायालय कैंपस में लगाने की मांग की है. राज्य अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जाति परामर्शदात्री समिति के गठन की मांग के बाद कांग्रेस की यह डिमांड कहीं ना कहीं राज्य में 50 लाख आबादी वाले हरिजन वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए बड़ी चाल मानी जा रही है. इसी संदर्भ में 11 जून को पार्टी ने अनुसूचित जाति के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को लेकर बड़ी बैठक सह कार्यशाला आयोजित की जाएगी. जिसमें तैयार प्रस्ताव को झारखंड प्रभारी के.राजू के नेतृत्व में पार्टी नेताओं का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर मांग पूरा करने का आग्रह करेगा.
दलितों की समस्या मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी
कांग्रेस भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता और राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अनुसूचित जाति को हरिजन बताते हुए कहा कि राज्य गठन के बाद से अब तक राजधानी में कोई हरिजन हॉस्टल तक नहीं बना है, जिसमें राज्य के सुदूरवर्ती पलामू और अन्य इलाकों से विद्यार्थी आकर राजधानी में रहकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें. मुख्यमंत्री को पिछले दिनों लिखे गए पत्र को सही बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से भाजपा ने बगैर कोई संसाधन के अनुसूचित जाति आयोग में सिर्फ अध्यक्ष की नियुक्ति कर दलित वोट बैंक आकर्षित करने की कोशिश की उससे क्या हरिजन का कोई कल्याण हुआ. उस आयोग में एक भी कोई आवेदन नहीं आए और ना ही कोई समाधान हुआ.
उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह सरकार राज्य की बड़ी आबादी का जीवन स्तर ऊपर लाने की पहल करेगी. इसके लिए प्रयास किए भी जा रहे हैं. मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हम कोई ऋषि-मुनि नहीं हैं, हम एक राजनीतिज्ञ हैं. जाहिर तौर पर इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ तो होगा ही और इसके लिए कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तर पर पार्टी एकमत है और इस दिशा में 11 जून को होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी. जिसमें प्रदेश प्रभारी के. राजू के अलावे अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी विधायक और नेता मौजूद रहेंगे.
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