धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक जारी, 1640 करोड़ की इस परियोजना को मिल सकती है मंजूरी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक जारी है. कैबिनेट बैठक में आधा दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है. मुख्य रूप से धामी मंत्रिमंडल की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंप्लीमेंटेशन संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है.

ये प्रस्ताव हो सकते हैं पास: इसके अलावा सतर्कता विभाग के कर्मचारी संबंधित ढांचे में संशोधन करने संबंधित प्रस्ताव, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिए जाने को लेकर एमएसएमई पॉलिसी को मंजूरी के साथ ही वित्त और पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है.

पीडब्ल्यूडी से संबंधित प्रस्ताव है महत्वपूर्ण: कैबिनेट बैठक में आज सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित रहने वाला है. दरअसल, उत्तराखंड राज्य में बी ग्रेड में करीब 400 पुल हैं. इनको ग्रेड ए में तब्दील किए जाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पुलों को अपग्रेड करने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है.

1640 करोड़ की होगी परियोजना: खास बात यह है कि करीब 1640 करोड़ रुपए की लागत की ये परियोजना होगी. इसका 20 फीसदी का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. 80 फीसदी खर्च एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से वहन किया जाएगा. यही नहीं पुलों को अपग्रेड किए जाने को लेकर एक एजेंसी बनाए जाने पर भी मंत्रिमंडल मंजूरी दे सकता है. इस एजेंसी के अध्यक्ष पीडब्लूडी सचिव या फिर सीनियर आईएएस अधिकारी होंगे. साथ ही इस एजेंसी में कुल 49 पदों को स्वीकृत किया जाएगा.

ये भी हैं महत्वपूर्ण प्रस्ताव: इसके अलावा, महिला नीति पर भी मंत्रिमंडल बैठक में चर्चा होने की संभावना है. दरअसल, महिला नीति का प्रस्ताव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से पहले ही तैयार किया जा चुका है. मंत्रिमंडल की बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है कि परिवार रजिस्टर नकल के जरिए भी अब आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकेंगे. इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है. इसके अलावा, रोगी कल्याण समिति पर भी मुहर लगा सकती है. रोगी कल्याण समिति के तहत प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर समिति गठित की जाएगी.
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