शिमला: हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन में कार्यरत चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव बीते दिन गोविंदसगर झील में मिला है. विमल नेगी बीती 10 मार्च को शिमला से लापता हुए थे. उनकी मौत की खबर से पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है.
कर्मचारियों का मौन प्रदर्शन
बुधवार सुबह शिमला के बीसीएस में पावर कारपोरेशन के ऑफिस के बाहर कर्मचारियों ने मौन प्रदर्शन किया. इस दौरान विमल नेगी के परिजन भी मौन प्रदर्शन में शामिल हुए. पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों ने विमल नेगी की मौत को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की. विमल नेगी का शव बिलासपुर एम्स में पोस्टमार्टम के बाद शिमला लाया जाएगा. इस प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने आवश्यक व्यवस्था शुरू कर दी है.

जयराम ठाकुर का बयान
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "यह गंभीर मामला है. विधानसभा सत्र के दौरान विमल नेगी का मामला उठाया गया लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनका शव मिला है. इस मामले में बहुत सारे तथ्य सामने आ रहे हैं. परिजनों द्वारा भी उच्च अधिकारियों पर दबाव बनाने के आरोप लगाए जा चुके हैं. ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यह हत्या है या आत्महत्या. सरकार को परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और यदि मामले में कोई दोषी पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए."
सीएम सुक्खू का आश्वासन
सीएम सुक्खू ने सदन में विमल नेगी की मौत के मामले पर कहा, "HPPCL के जीएम विमल नेगी जी के निधन से हम सभी दुखी हैं. हमारी सरकार पूरी घटना की जांच करवाएगी. अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी इसकी जांच करेंगे जो भी दोषी पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."
HPPCL के मुख्य अभियंता श्री विमल नेगी जी के निधन से हम सभी दुखी हैं।
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) March 19, 2025
हमारी सरकार पूरी घटना की जांच कराएगी और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी इसकी जांच करेंगे।
जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। pic.twitter.com/xR8F5T1aXd
राजस्व मंत्री ने भी कही जांच की मांग
सरकार की तरफ से राजस्व मंत्री जगत नेगी ने विमल नेगी के परिजनों की मांग को जायज ठहराया. उन्होंने मामले में उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जांच करने की पैरवी की. राजस्व मंत्री ने कहा मामले की जांच होनी चाहिए, फिर चाहे सीबीआई जांच हो या अन्य कोई उच्च स्तरीय जांच हो.
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