शिमला: पर्यटन को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया गया है. ऐसे में प्रदेश में हर साल घूमने आने वाले लाखों पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके और सैलानी हरे भरी खूबसूरत फिजाओं का लुत्फ लेने को बार बार पहाड़ी राज्य का रुख करें, इसके लिए होम स्टे यूनिट को अब हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पंजीकरण अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा.
हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को दूसरा बजट पेश किया. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट भाषण में हर वर्ष को सौगात देने का प्रयास किया गया है. इसी कड़ी में छोटे पहाड़ी राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया गया है. ऐसे में प्रदेश में हर साल घूमने आने वाले लाखों पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके और सैलानी हरे भरी खूबसूरत फिजाओं का लुत्फ लेने को बार बार पहाड़ी राज्य का रुख करें, इसके लिए होम स्टे यूनिट को अब हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पंजीकरण अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा. जिसका ऐलान सीएम ने बजट भाषण में किया है. प्रदेश में वर्तमान में 3500 के करीब होम स्टे यूनिट हैं, जो सभी इस अधिनियम के तहत आएंगे. सरकार का मकसद होम स्टे यूनिटों के संचालन में सुधार और गुणवत्ता लाना है. इसके अतिरिक्त शिमला में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी के समीप हसन वैली में स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया जाएगा. इससे आने वाले समय में पर्यटक यहां पर स्काई वॉक ब्रिज के रोमांच की नई दुनिया का आनंद ले सकेंगे.
पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना को दिया जाएगा अंतिम रूप
प्रदेश के जिला कांगड़ा को पिछले बजट में पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी. इसके लिए पिछले साल 7 जुलाई को क गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए सेक्शन 11 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी हुई थी. जिसके पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना को अब अंतिम रूप दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त भू-अधिग्रहण का कार्य भी शुरू किया जाएगा. इसी तरह से WAPCOS Ltd की ओर से मंडी हवाई अड्डे की DPR का भी परीक्षण किया जा रहा है. प्रदेश में कुल 16 प्रस्तावित Heliports है. जिसमें पहले चरण में में 9 Heliports विकसित किया जाएगा.
कंडाघाट स्थापित होगा आदर्श नशा निवारण केंद्र
प्रदेश की सुक्खू सरकार युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर ले जाने के कंडाघाट में आदर्श नशा निवारण केंद्र स्थापित करेगी. जिसमें युवाओं को पुस्तकालय, जिम, इंडोर व आउटडोर खेलों आदि की सुविधा देगी. यह केंद्र सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा. इसी तरह से सरकार इसका भी ध्यान रखेगी कि नजदीक में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल हो. जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ सम्बन्धित परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध होगी . प्रदेश के युवाओं व अन्य हितधारकों की जागरूकता के लिए एक व्यापक अभियान भी चलाया जाएगा. जिसमें उपमंडल स्तर से राज्य स्तर तक के अधिकारियों की भागीदारी से एक प्रभावी निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली' की स्थापना की जाएगी.
