शिमला: केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए 11 हजार 806 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. देश के मिडिल क्लास के लिए इस बार का बजट किसी वरदान से कम नहीं है. बजट में विकसित भारत 2047 का रोडमैप देश के सामने केंद्र सरकार ने रखा है. यह बात केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही.
रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा केंद्रीय बजट में हर वर्ग का खासा ध्यान रखा गया है. 23 फरवरी तक देश के हर राज्य में केंद्रीय मंत्री बजट की बारीकियों और राज्यों को होने वाले फायदों को लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं. इसी कड़ी में वे आज शिमला पहुंचे हैं जहां प्रबुद्ध लोगों की संगोष्ठी और मीडिया के माध्यम से बजट के बारे में बताया जा रहा है.
रेलवे विस्तार के लिए सुखविंदर सरकार नहीं दे रही शेयर
राज्य मंत्री ने कहा "हिमाचल में रेलवे विस्तार को लेकर वर्तमान सरकार अपना हिस्सा नहीं दे रही. मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए राज्य शेयर नहीं दे रहे हैं. केंद्र सरकार बजट दे रही है मगर स्टेट शेयर का 660 करोड़ रुपये पैसा नहीं दिया जा रहा है. राज्य सरकार अपना शेयर जमा करवाए, रेलवे के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी. इसको लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर बात कर सकते हैं. साल 2014 में 108 करोड़ रुपये रेलवे का बजट था जिसे बढ़ाकर अब 2716 करोड़ रुपये किया गया है. इसमें चार अमृत स्टेशन बनाने हैं."
बजट में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 2025-26 में 100 करोड़ रुपये बजट रखा गया है जो 2014 में 70 करोड़ रुपये था. इसी तरह पीएम आवास योजना के लिए 78 हजार करोड़ का बजट है जिससे 3 करोड़ 45 हजार लोगों के मकान बनाए जाएंगे.
जल जीवन मिशन के तहत 15.42 करोड़ नए नल लगाए जाएंगे जिसके लिए 67 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है. 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 100 फीसदी नल घर में लग जाएंगे जिसका हिमाचल को भी फायदा होने वाला है. 373 करोड़ रुपये बजट तहबाजारी के लिए रखा गया है जिसमें 68 लाख तहबाजारियों को फायदा होगा. शिक्षा और खेल की तरफ केंद्र का फोकस बड़ा है.
साल 2014 में देश में 16 आईआईटी थी जो अब 23 हो गई हैं. इसी तरह 7 एम्स से बढ़कर 20 एम्स और 13 से 21 IIM अब हो गए हैं. रोजगार की अगर बात करें तो 2014 में केवल 350 स्टार्ट अप थे जो अब बढ़कर 1.6 लाख हो गए हैं.
केंद्रीय बजट में इस बार 100 जिला जिनमें कम फसलों का उत्पादन होता है उन्हें केंद्र सरकार विकसित करेगा. हिमाचल प्रदेश सरकार को इसमें प्रयास करना चाहिए. योजना से देश के 1.7 करोड़ के किसानों को फायदा होगा. 2014 में 2.50 लाख टैक्स स्लैब में छूट मिलती थी जो अब बढ़ाकर केंद्र सरकार ने 12 लाख रुपये कर दी है जिसका देश और प्रदेश के कर्मचारियों को खासा फायदा मिलेगा.
दिल्ली के बाद पंजाब मॉडल फेल
रवनीत बिट्टू ने कहा "दिल्ली मॉडल पहले ही फेल हो गया है. अब पंजाब मॉडल में मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल फेल हैं. स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं हैं. पंजाब में सब लोग दुखी हैं. पंजाब सरकार उन ऑफिर्स की ट्रांसफर कर रही है, जिन्होंने दिल्ली चुनाव में चंदा नहीं दिया. बीते कल ही पंजाब सरकार ने विजिलेंस चीफ को बदला है. सीएम भगवंत मान केवल शायरी कर सकते हैं."
