शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला लौट आएंगे. ऐसे में उनके शिमला पहुंचते ही कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी. प्रदेश सचिवालय में यह बैठक दोपहर बाद आयोजित होगी. इस बारे में सामान्य प्रशासन ने पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं. प्रदेश में नए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पिछले महीने 17 मार्च को बजट पेश किया गया था. बजट पेश होने के बाद नए वित्त वर्ष में ये कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है. जिसमें जिसमें नई बजट घोषणाओं पर फैसले लिए जा सकते हैं.
नई घोषणाओं पर 1 अप्रैल से होगा अमल
हिमाचल प्रदेश के लिए सरकार ने बजट में कई तरह की घोषणाएं की हैं. जिस पर 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुए नए वित्त वर्ष में अमल होना शुरू हो जाएगा. जिसको लेकर कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है. इसमें दूध खरीद का मूल्य बढ़ाने, मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाने, पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने सहित सरकारी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है. वहीं, कर्मचारियों के तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है. मंत्रिमंडल के फैसले के बाद ही मंत्रियों के स्तर पर सामान्य तबादले संभव होंगे. वहीं, करुणामूलक आधार पर नौकरी देने का मामला भी सरकार के पास लंबित पड़ा है. इसके लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है. हालांकि इस उप समिति ने 15 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी है. ऐसे में इसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है.
नौकरियों को लेकर हो सकता है फैसला
प्रदेश सरकार ने बजट में नए वित्त वर्ष में प्रदेश में 25 हजार युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है. सरकार विभिन्न विभागों में खाली पद भरेगी. इसके अलावा कई नए पद भी सृजित किए जाएंगे. ऐसे में युवाओं को भी नए वित्त वर्ष की पहली कैबिनेट की बैठक से काफी उम्मीदें हैं. कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने और नए पद सृजित करने का फैसला लिया जा सकता है.
