HIMACHAL BUDGET SESSION LIVE: पंजाब में HRTC बसों में हुई तोड़फोड़ पर बोले डिप्टी सीएम, बसों और यात्रियों की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी - HP VIDHAN SABHA BUDGET SESSION 2025

पंजाब में उपद्रवियों द्वारा HRTC बसों को निशाना बनाए जाने के सवाल पर डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रतिक्रिया दी. डिप्टी सीएम ने कहा हमारी बसों को बचाने और अपने यात्रियों की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है. इसलिए हम लगातार पंजाब सरकार से डॉयलोग कर रहे हैं. ताकि इसका स्थायी हल निकल सके.

सत्ता पक्ष की तरफ से नशे की रोकथाम के लिए संकल्प रखा गया. उन्होंने कहा कि भारती की पाकिस्तान, अफगानिस्तान की लगती सीमाओं से चिट्ठा देश में पहुंच रहा है, जिसके बाद हमारे प्रदेश में भी पहुंच गया है. नशे को रोकने के लिए कानून में कड़े प्रावधान करने की जरूरत है. इसके लिए NDPS एक्ट में संशोधन की जरूरत है. अगर किसी के पास एक ग्राम चिट्ठा भी पकड़ा जाए तो उसको भी कानून में कड़ी सजा का प्रावधान हो. ऐसा व्यक्ति कानून से छूटना नहीं चाहिए

नशे की रोकथाम के लिए लाए गए संकल्प में विपक्ष की तरफ से त्रिलोक जंबाल ने कहा कि हिमाचल में एक साल में 11 किलो 21 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया है, जिसमें 1371 लोग गिरफ्तार हुए हैं. हिमाचल में भांग के खेती के लिए गए निर्णय को विथड्रा करने की रखी मांग.

डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी सरकार चिट्टे को रोकने के लिए इसी बजट सत्र में सख्त कानून ला रही है. यह एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका हैं. इसमें बाहरी देश शामिल है, जो चिट्टे को देश की सीमा के अंदर पहुंचा रहे हैं. हमारी सरकार ने 50 सरकारी कर्मचारी चिट्टे के आरोप में पकड़े हैं. हिमाचल में 370 किलो चरस पकड़ी गई है. 3 लाख नशे की गोलियां पकड़ी गई है. अफीम 36 किलो पकड़ी गई है. गांजा 33 किलो पकड़ा गया है.

विधायक सतपाल सत्ती ने कहा आउटसोर्स कर्मचारी सबसे अधिक काम करते हैं, लेकिन उन्हे समय पर वेतन नहीं मिलता है. इनके लिए नए नियम बनाए जाएं या इस शोषण की व्यवस्था को ही बंद की जाए. आउटसोर्स कर्मचारियों पर कोई राजनीति न हो. विस्तार से दोनों पक्ष इस पर चर्चा करे.

सता पक्ष की तरफ से विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि आउटसोर्स के लिए नीति बने. हिमाचल अपने तरीके से पॉलिसी बनाए. आउटसोर्स कर्मियों को भी समय पर वेतन मिले. बहुत से पढ़े लिखे हुए युवा अपनी शिक्षा से हटकर काम कर रहे हैं. पढ़ाई के हिसाब से युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए. रोजगार सिस्टम को लेकर नियम बनने चाहिए.

विपक्ष की तरफ से हंसराज ने कहा कि आउटसोर्स कांग्रेस और भाजपा का विषय नहीं है. आउटसोर्स के लिए नीति बननी चाहिए. आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है. कांग्रेस ने पांच लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है. ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी सरकार ने झूठ बोला है. हम वेलफेयर स्टेट हैं, हमको युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना होगा.

विधायक सुखराम चौधरी ने गैर सरकारी संकल्प के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला उठाया. उन्होंने कहा हिमाचल में आउट सोर्स कर्मचारियों का शोषण हो रहा है. उन्होंने हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल में भी आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनाने की मांग की. हिमाचल में कुल 35 हजार आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे है. हरियाणा में आउटसोर्स कर्मचारियों को 58 साल तक नौकरी मिलती है. हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों पर नौकरी जाने की तलवार लटकी रहती है.

डिप्टी सीएम ने कहा हिमाचल में पुराने सभी परिवार BPL सूची से होंगे बाहर, अब नए नियमों के तहत चयन होगा. हिमाचल में पंचायत और प्रधान की छीनी शक्तियां, अब बीपीएल का नहीं कर पाएंगे चयन. SDM और BDO को किया गया अधिकृत

डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछले कल पंजाब में 4 HRTC बसों को नुकसान पहुंचाया गया है. HRTC के 600 रूट पंजाब से होकर जाते हैं. HRTC की बसों को लगातार पंजाब में निशाना बनाया जा रहा है.

हिमाचल में 1,17,521 कर्मचारियों ने दिया ओल्ड पेंशन स्कीम में रहने का ऑप्शन. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में दी जानकारी. डिप्टी सीएम बोले OPS हमारी पहली गारंटी थी, जिसे हमने पूरा किया है. इसके लिए केंद्र सरकार ने लोन लिमिट में 1700 का कट लगाया है. डिप्टी सीएम ने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी ओपीएस दी जाएगी. हिमाचल में पंचायत और प्रधान की छीनी शक्तियां, अब बीपीएल का नहीं कर पाएंगे चयन. SDM और BDO को किया गया अधिकृत

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने पिघलते ग्लेशियर पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इसके लिए ₹1300 करोड़ की DPR तैयार की है. ग्लेशियर के पिघलने से आगे पानी को लेकर भी दिक्कत आएगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि सिंचाई योजनाओं के लिए बिजली में अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है. डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र जल जीवन मिशन में केवल पाइप बिछाने और नल लगाने को पैसा दे रहा है. हमने मसला उठाया है कि अन्य स्कीमों के लिए भी पैसा दिया जाए.

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि दो सालों में प्रदेश में विभाग ने कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाया है. अभी 8 पुराने प्रोसेसिंग यूनिट में बागवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इस दौरान 60 प्रशिक्षण में 600 बागवानों को ट्रेनिंग दी गई है. उन्होंने कहा कि शिवा प्रोजेक्ट में भी दो प्रोसेसिंग यूनिट का भी प्रावधान है. जगत सिंह नेगी ने विधायक दीपराज के बागवानी विभाग से संबंधित फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट के सवाल ने जवाब दिया।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि दो साल में एलिमेंट्री एजुकेशन में 3730 टीचर की नियुक्ति की गई है. पूर्व सरकार में 3900 भर्तियां बैच वाइज नियुक्तियां की गई थी. उन्होंने कहा स्कूलों में एनरोलमेंट में भी 50 फीसदी की कमी आई है. लेकिन स्कूलों की संख्या कम नहीं हुई. इसलिए स्टाफ का युक्तिकरण भी किया जा रहा है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये जानकारी विधायक राजेश कालिया, पवन कुमार काजल और रणधीर शर्मा की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में दी.

हिमाचल विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू हो चुका है. भाजपा विधायक विपिन परमार ने पूछा कि कितने सरकारी भवन हेरिटेज घोषित किए गए हैं. इसमें कितने असुरक्षित घोषित किए गए हैं और असुरक्षित भवनों में सरकारी कर्मचारियों को कहां व्यवस्था की गई है. जिसके जवाब में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रश्न में कुछ कन्फ्यूजन है. यह प्रश्न सीधे तौर पर टीसीपी से नहीं है. उन्होंने जानकारी दी कि अभी 29 हेरिटेज भवन है, जिसमें सरकारी कार्यालय और सरकारी आवास चल रहे हैं.