Himachal Budget 2025: दिशाहीन और खोखले वादों का पिटारा सुक्खू सरकार का बजट: अनुराग ठाकुर - HIMACHAL BUDGET 2025

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ने सुक्खू सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को दिशाहीन व खोखले वादों का पिटारा बताया. उन्होंने कहा कि बजट के नाम पर मुख्यमंत्री ने सिर्फ औपचारिकता ही पूरी की है. बजट पेश करने के साथ मुख्यमंत्री यह भी बताते कि प्रदेश में आर्थिक आपातकाल लगाने के बाद वो इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहां से लायेंगे? आज कांग्रेस सरकार ने बजट पेश करने के नाम पर फिर एक बार हिमाचल की जनता को छलने का काम किया है. मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत यह बजट पूरी तरह दिशाहीन और खोखले वादों का पिटारा है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज वर्ष 2025-26 के लिए 58 हजार 514 करोड़ का बजट पेश किया. वहीं, इस बजट को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिशाहीन बजट बताया है. जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किया गया बजट प्रदेश के सभी वर्गों के लिए निराश व हताश करने वाला है. सुक्खू सरकार ने सभी योजनाओं को बदलने का काम किया है, पिछली घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं की गई. इतना ही नहीं कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए जो गारंटियां दी थी बजट में उनका जिक्र तक नहीं किया जा रहा. इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस सरकार के अब हाथ खड़े हो चुके हैं. कांग्रेस के कुप्रबंधन के कारण आज हिमाचल का हर नागरिक अपने भविष्य को लेकर चिंतित है.

मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में प्रदेश में फैलते नशे के जाल का भी जिक्र किया और इसपर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के फैलते जाल को रोकने और नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए एसटीएफ का गठन होगा वहीं एंटी ड्रग बिल भी विधानसभा में लाया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 320 रुपये होगी. इसके अलावा सीएम ने पंचायती राज संस्थाओं से लेकर शहरी निकायों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढाने का ऐलान किया है.

• जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय 1000 रुपये बढ़ाकर 25 हजार रुपये मासिक किया गया.
• जिला परिषद उपाध्यक्ष का मानदेय 1000 रुपये की बढ़ा, अब 19000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे
• जिला परिषद सदस्य का मानदेय 500 रुपये बढ़कर 8300 रुपये प्रतिमाह हुआ
• पंचायत समिति अध्यक्ष का मानदेय 600 रुपये बढ़कर प्रतिमाह 12000 रुपये
• पंचायत समिति उपाध्यक्ष का मानदेय भी 600 रुपये बढ़ाकर 9000 प्रतिमाह किया
• पंचायत समिति सदस्य का मानदेय 300 रुपये बढ़ा, 7500 रुपये मिलेंगे
• ग्राम पंचायत प्रधान के 300 रुपये बढ़े, प्रतिमाह 7500 रु. मिलेंगे
• ग्राम पंचायत उप प्रधान के भी बढ़े 300 रुपये, अब हर महीने मिलेंगे 5100 रुपये
• ग्राम पंचायत सदस्य का मानदेय 300 रुपये बढ़कर 1050 रुपये पहुंचा
• नगर निगम मेयर का मानदेय 1000 रुपये बढ़ा, अब 25,000 रुपये मिलेंगे
• नगर निगम के डिप्टी मेयर के मानदेय में भी 1000 रुपये की बढ़ोतरी, अब 19000 रुपये मिलेंगे

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण के दौरान दिहाड़ीदारों और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी घोषणाएं की हैं. प्रदेश में दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है जो अब बढ़कर 425 रुपये प्रतिदिन हो गई है. इसके अलावा आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,750 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय हालात में जल्द ही सुधार लाया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कर्मचारियों की सराहना की और कहा कि कर्मचारी सरकार की रीड की हड्डी हैं. पिछली सरकार ने इनकी सैलरी और पेंशन का लगभग 10 हजार करोड़ रुपये लंबित रखा था. इन देनदारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने अहम घोषणा की.

• 70 से 75 साल के पेंशनर्स का बाकाया एरियर वित्त वर्ष 2025-26 यानी इसी साल कर दिया जाएगा. इस साल 15 मई से इस भुगतान की शुरुआत होगी.
• फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्लास कर्मचारी और अधिकारियों का बकाया वेतन एरियर चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा.
• सरकार के इस फैसले से प्रदेश के कुल 1 लाख 75 हजार से अधिक कर्मचारी और अफसर लाभान्वित होंगे.
• कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन एरियर पर कुल 425 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
• 3 प्रतिशत की दर से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्त 15 मई 2025 से दी जाएगी.

सीएम सुक्खू ने सोमवार 17 मार्च को तीसरी बार प्रदेश का बजट पेश किया. सीएम सुक्खू ने 3 घंटे के बजट भाषण के दौरान कई घोषणाएं की. उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. जो हिमाचल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि इस बजट का कितना हिस्सा किसपर खर्च होगा. 2025-26 के बजट के अनुसार हर 100 रुपये में से 25 रुपये कर्मचारियों के वेतन और 20 रुपये पेंशन पर खर्च होंगे. वहीं 12 रुपये ऋण के ब्याज को देने में लगेंगे जबकि 10 रुपये ऋण अदायगी पर लगेंगे. वहीं 9 रुपये स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट होगी जबकि बचे हुए 24 रुपये पूंजीगत कार्यों में खर्च होंगे. साफ है कि 58,514 करोड़ रुपये के बजट में से 45 फीसदी बजट सिर्फ सैलरी और पेंशन पर खर्च होगी. वहीं 22 फीसदी बजट ऋण अदायगी और उसपर ब्याज अदा करने में खर्च होंगे जो प्रदेश पर कर्ज के बोझ को दर्शाता है. सिर्फ 24 फीसदी बजट के सहारे ही विकास की गाड़ी खींची जाएगी.

ये भी पढ़ें: 22 साल पुरानी ऑल्टो कार में सवार होकर बजट पेश करने पहुंचे सीएम सुक्खू, जानिए क्यों है इस गाड़ी से लगाव

ये भी पढ़ें: हिमाचल के पशुपालकों के लिए खुशखबरी, गाय-भैंस के दूध पर बढ़ा MSP, इस जिले में मसाला पार्क बनाने की घोषणा

अपना तीसरा बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बजट में प्रदेश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. प्रदेश सरकार रोजगार के सृजन को लेकर निरंतर कार्य कर रही है. युवाओं के साथ-साथ महिलाओं और कर्मचारियों के लिए भी घोषणाएं हुई हैं. सीएम ने कहा कि हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है.

ये भी पढ़ें: सीएम सुक्खू अपनी 22 साल पुरानी ऑल्टो कार चलाकर पहुंचे विधानसभा, जानिए क्यों है इस गाड़ी से लगाव

ये भी पढ़ें: हिमाचल बजट में गाय-भैंस के दूध पर बढ़ा MSP, इस जिले में मसाला पार्क बनाने की घोषणा

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 58,514 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2024-25 के दौरान हिमाचल की अनुमानित वृद्धि दर 6.7 फीसदी रहने का अनुमान है. वहीं बीते वित्त वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2,57,212 रुपये और राज्या की जीडीपी 2,32,185 करोड़ रुपये अनुमानित है. मुख्यमंत्री ने सुबह 11 बजे बजट भाषण शुरू किया था और दोपहर करीब 1 बजकर 55 मिनट पर अपना भाषण पूरा किया. करीब 3 घंटे के इस भाषण में सीएम सुखविंदर सुक्खू 4 बार शायराना अंदाज में भी नजर आए. बजट भाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है. वहीं बजट भाषण के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं.

अपने बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शायरी भी की.

न गिराया किसी को कभी, न खुद को उछाला

कटा जिंदगी का सफर धीरे-धीरे

जहां आप पहुंचे छलाग लगा-लगाकर

मैं भी पहुंचा वहीं मगर धीरे-धीरे

मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका

चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना

उसूलों पर जहां आंच आए, टकराना जरूरी है

जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है

परिवर्तन की सृष्टि है, जीवन है

स्थिर होना मृत्यु है, बेजान शांति मरण है

बजट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिहाड़ीदारों की मजदूरी में भी बढ़ोतरी की है. दिहाड़ीदार को अब 25 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 425 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे. वहीं, आउटसोर्स कर्मचारियों को अब न्यूनतम 12700 रुपये मासिक मिलेंगे. आउटसोर्स की भर्तियों को कम किया जाएगा और ऐसी योजना लाएंगे जिससे उनका शोषण ना हो.

सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार कर्मचारियों की हितैषी है. हमने सरकार में आते ही पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस का ऐलान किया. कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है. पिछली सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की 10 हजार करोड़ की देनदारी रखी, जो हमारे हिस्से आई.

• 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स का बकाया भुगतान इस साल कर दिया जाएगा.
• 15 मई से इसकी शुरुआत होगी.
• अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों का बकाया चरणबद्ध तरीके से मिलेगा.
• 1 लाख 75 हजार से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों को फायदा होगा.
• 3 फीसदी महंगाई भत्ता देने का ऐलान, जो 15 मई को दिया जाएगा.

अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 2025-26 में हिमाचल पुलिस में भर्ती होगी. आगामी वित्त वर्ष में 1000 पदों की भर्ती प्रक्रिया होगी. इसके अलावा हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों में नियुक्त रोगी मित्र किए जाएंगे, जिन्हें 15 हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा.

सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शहर के छोटे फल सब्जी, रेहड़ी खोमचा, चाय रेहड़ी-फड़ी, परचून, पान आदि दुकानदारों के लिए मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना में लचीलापन लाया जाएगा और इसका विस्तार किया जाएगा. जिनका सालाना टर्नओवर 10 लाख से कम है, उनके लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट को सरकार वहन करेगी. जिससे राज्य के लघु व्यापारी सशक्त होंगे और उनकी आय बढ़ेगी. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

गाय और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. जिसे देखते हुए पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों के लिए बजट में घोषणा की गई है. गाय के दूध का समर्थन मूल्य 45 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये प्रति लीटर किया गया. जबकि भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर किया गया है.

सीएम सुक्खू ने बजट में घोषणा करते हुए बताया कि आयुष विभाग के लिए आचार्य चरक योजना शुरू की गई है. इसके तहत 20 तरह की जांच और दवाएं निशुल्क दी जाएंगी. आयुष विभाग के तहत वेलनेस और पंचकर्मा केंद्र खोले जाएंगे. सीएम ने कहा कि 2025-26 में नशे के खिलाफ स्पेशल टास्क बनाई जाएगी. नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा.

सदन में सीएम सुक्खू ने कहा कि अंतरजातीय विवाह के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को को 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख किया गया है. 70 फीसदी से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगों के विवाह पर प्रोत्साहन राशि 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाएगा. इसके अलावा 2025-26 में निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रदेश में वृद्धाश्रम खुलेंगे, अभी प्रदेश में 9 वृद्धाश्रम हैं. इसके साथ ही आगामी वित्त वर्ष में प्रदेश में 3 नए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे.

सदन में सीएम सुक्खू ने बताया कि हिमाचल में अभी 8 पेंशन योजनाएं चल रही है. जिसपर मौजूदा वर्ष में 1410 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. 2025-26 में 37 हजार नए पेंशन लाभार्थी जुड़ेंगे और इसमें 67 करोड़ अतिरिक्त खर्च होंगे.

इसके अलावा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना के तहत 18 से 59 साल की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक दिए जा रहे हैं. आगामी वित्त वर्ष में 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक 21 साल की उम्र होने वाली हर युवती को इस योजना के तहत 1500 रुपये दिए जाएंगे.

इसके अलावा जो भी महिलाएं दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का गुजारा करती हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा. उनकी पात्र बेटियां भी 1500 रुपये हर माह पाने की हकदार होंगी. आने वाले समय में जो भी महिलाएं पंचायत के द्वारा चिन्हित की गई हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा. विधवाओं की बेटियों को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा.

सदन में बजट पेश करते हुए सीएम सुक्खू ने 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा की. सीएम ने कहा कि 2025-26 से छात्रों और टीचर्स की डिजिटल अटेंडेंस लगेगी. राजस्व विभाग का व्यापक डिजिटाइजेशन किया जाएगा. राजस्व न्यायालयों को डिजिटल किया जाएगा. ई-राजस्व को बढ़ावा दिया जाएगा. म्यूटेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा, ऐसे में पेपरलेस होने से इसमें वक्त भी कम लगेगा.

विधानसभा में बजट पेश करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा करते हुए कहा कि हिमाचल में एक हजार बसों के रूट जारी होंगे. जिसके लिए युवाओं को डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां खरीदने पर 30 फीसदी और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए 40 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा प्रदेश में 3 हजार डीजल और पेट्रोल टैक्सी को ई-टैक्सी में बदला जाएगा.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में मनरेगा मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया है. हिमाचल में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. अब मनरेगा मजदूरी 300 से बढ़ाकर 320 हो गई है.

टी टूरिज्म प्रदेश की आर्थिकी में अहम भूमिका निभा सकता है. कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला हुआ है. चाय के बागानों को सिक्किम और बंगाल के तर्ज पर इको टूरिज्म में सम्मिलित करेंगे. ऐसा करने से हिमाचल की चाय को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पेश करते हुए कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं. कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार का काम चल रहा है. भू-अधिग्रहण का कार्य चल रहा है. 2025-26 में इसके लिए 3000 करोड़ का बजट व्यय करने का ऐलान किया गया. न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशन पर दो चरणों में 2400 करोड़ खर्च होंगे. मंडी में शिव धाम योजना को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा इसके लिए 100 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे.

युवाओं को रोजगार देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई योजना का ऐलान किया गया. होटल और होम स्टे बनाने के लिए 4 फीसदी ब्याज सरकार वहन करेगी. जनजातीय क्षेत्रों में 5 फीसदी ब्याज की रकम सरकार वहन करेगी. फूड वैन पर 30 फीसदी अनुदान दिया जाएगा. हाईवे और नेशनल हाईवे पर फूड वैन लगाने पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी. इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और फूड वैन लेने पर 30 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. सीएम सुक्खू ने पर्यटन के विस्तार के लिए हिमाचल में 200 होटल बनाने में निजी क्षेत्र को निमंत्रण दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा ऐसे मामलों में एक महीने के भीतर सभी तरह की परमिशन दे दी जाएगी.

भारत अपने मसालों के लिए दुनियाभर में मशहूर है और यही वजह है कि भारत से मसाले बड़ी मात्रा में विदेशों में एक्सपोर्ट होते हैं. सीएम सुक्खू ने कहा कि इस साल के बजट में दो बड़ी घोषणाएं करता हूं. हमीरपुर में स्पाइस पार्क का निर्माण किया जाएगा. जहां प्रदेश में उगाए जाने वाले मसालों को विकसित किया जाएगा. प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 90 रुपये प्रति किलो होगा.

सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्राकृतिक मक्की पर एमएसपी 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किया गया. प्राकृतिक रूप से उगाए गेहूं की एमएसपी 40 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 60 रुपये की गई. कलेक्शन सेंटर तक अपना उत्पाद पहुंचाने वाले दुग्ध उत्पादकों और किसानों को 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी.

सीएम सुक्खू ने कहा कि किसानों की जमीन बचाने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. कुछ किसानों ने एक लाख रुपये का लोन लिया था, लेकिन उसे ना चुकाने पर ये रकम ढाई लाख तक पहुंच गई है. ऐसे किसानों की मदद के लिए सरकार मदद करेगी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में बजट पेश करते हुए कहा कि हिमाचल में पर्यटक साफ वातावरण के लिए आते हैं. हम पर्यटन क्षेत्र में कई सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं. हेलीपैड बनाने से लेकर कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार और होमस्टे से लेकर अन्य सुविधाओं को बढ़ावा दे रहे हैं. धार्मिक पर्यटन और चाय पर्यटन की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है. इससे रोजगार और आय के स्रोत बढ़ेंगे.

बजट सत्र के दौरान सदन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 17 मार्च 2023 को पहले बजट में मैंने 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का ऐलान किया था. हम इस लक्ष्य को पाएंगे. प्रदेश की ऊर्जा खपत का 90 फीसदी रिन्यूएबल या ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस लक्ष्य को पा सकेंगे और हम इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमने अतुलनीय वृद्धि की है. परिवहन के क्षेत्र में भी हमने बेहतर कदम उठाए हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट में 15 से 20 फीसदी हिस्सा परिवहन के प्रदूषण से होता है. इसलिए हम ई-वाहनों और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे हैं. एचआरटीसी और सरकारी विभागों में ई-वाहनों का प्रयोग हो रहा है.

सदन में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार से कर्ज का बोझ मिला. हिमाचल पर 31 मार्च 2023 तक 76 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज था. 12266 करोड़ ब्याज भुगतान करना पड़ा. सीएम ने कहा कि 2024-25 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2,57,212 थी. जबकि इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 2,00,162 रुपये है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में बजट पेश कर रहे हैं. सीएम ने बताया कि वित्तिय वर्ष 2023-24 में शराब पर लगाए उपकर से 145 करोड़ रुपये अर्जित किए गए हैं. विभिन्न उपकरों से कुल 126 करोड़ अतिरिक्त आय अनुमानित है.

सीएम सुक्खू अपना तीसरा बजट पेश करने के लिए अपनी ऑल्टो कार चलाकर विधानसभा पहुंचे. इससे पहले भी वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 का बजट पेश करने के लिए मुख्यमंत्री अपनी ऑल्टो कार खुद चलाकर विधानसभा पहुंचे थे.

आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने वाले हैं. जिसे लेकर सीएम सुक्खू बजट के साथ विधानसभा पहुंच गए हैं. इस दौरान सीएम सुक्खू के साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं.