Himachal Budget 2025 Live: जल शक्ति विभाग के अधिशाषी अभियंता के खिलाफ की होगी जांच, डिप्टी सीएम ने दिए आदेश - HIMACHAL BUDGET 2025

हिमाचल में जल शक्ति विभाग के अधिशाषी अभियंता के खिलाफ की जांच होगी. सदन में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जांच के आदेश दिए. अधिशाषी अभियंता ने 1332 टेंडरों में 1322 टेंडर लगा दिए ऑफलाइन, केवल 10 टेंडर ऑनलाइन लगाए. नियम 62 के तहत ध्यानाकर्ष प्रस्ताव में विधायक पवन काजल ने मामला उठाया था.

हिमाचल प्रदेश में अब मंत्रियों और विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ेंगे. इसे लेकर आज सदन में एक विधेयक लाया गया. आज इसको लेकर तीन विधेयक पेश हुए हैं. इसमें पहला मंत्रियों के वेतन और भत्ते को लेकर संशोधन विधेयक पुनर्स्थापित किया गया है. दूसरा विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक लाया गया है. वहीं, तीसरा विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन संशोधन विधेयक पुनर्स्थापित किया गया है.

हिमाचल प्रदेश में अब लोगों का सफर आरामदायक होगा. हिमाचल विधानसभा बजट सत्र में शून्य काल के दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में बताया कि एचआरटीसी ने 600 नई गाड़ियां खरीदने का ऑर्डर जारी किया है. डिप्टी सीएम ने बताया कि 300 इलेक्ट्रिक बसों सहित 250 डीजल बसों 30 वोल्वो बसों को खरीदने का ऑर्डर दिया जा चुका है. इसके अलावा HRTC संकरी और दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन सुविधा के लिए 100 टैंपो ट्रैवलर की भी खरीद करेगी.

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही जारी है. हिमाचल में कूड़े और कचरे का सही तरह से डिस्पोजल किया जाएगा. प्रदेश भर में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा. चंबा के विधायक नीरज नय्यर के सवालों के उत्तर में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जवाब दिया.

इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में नेशनल हाईवे में टोल बैरियर पर फास्ट टैग लगेंगे. सीएम ने कहा कि टोल टैक्स के लिए टेंडर लग चुके हैं. उनको फास्ट टैग लगाने को कहा गया है. सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि प्रदेश का कोई फास्ट टैग नहीं है. ये टोल टैक्स का अपना दायित्व है. इसके साथ ही प्रश्नकाल समाप्त हो गया है.

हिमाचल प्रदेश अपने सुंदर पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है. प्रदेश में बड़े स्तर पर लोग पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए हैं. ऐसे में प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में हिमाचल सरकार कदम उठा रही है. जिसके लिए सरकार हिमाचल की टूरिज्म नीति में बड़ा बदलाव करेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि टूरिज्म इंडस्ट्री से हिमाचल को सबसे ज्यादा जीएसटी प्राप्त होता है. अगले कुछ महीनों में नियमों में परिवर्तन होगा. विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने अग्निशमन की ओर से होटल रजिस्ट्रेशन के लिए दी जाने वाली NOC में ढील देने को लेकर सवाल किया था.

इसके अलावा सीएम सुक्खू ने हिमाचल में TCP और नगर निगम परिधि में सड़कों के साथ बनने वाले भवनों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. नगर निगम और TCP के नियमों में बदलाव किया जाएगा.

वहीं, हिमाचल में एनएचएआई के तहत सड़क मार्गों में बरती जाने वाली लापरवाही को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि हिमाचल के हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है. NHAI को मिलकर हिमाचल सरकार को सहयोग देकर काम करना होगा. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये जवाब सदन में डॉ. जनक राज के मटौर शालाघाट शिमला नेशनल हाईवे को लेकर पूछे गए सवाल पर दिया.

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही जारी है. सीएम सुक्खू ने सदन में बताया कि प्रदेश की राजधानी शिमला में 66 सरकारी भवन असुरक्षित हैं. नियमों के मुताबिक भवनों को असुरक्षित घोषित किया गया है. सीएम ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यवस्था करेगी. इसके अलावा शिमला में सर्कुलर सड़क का विस्तार होगा. जिसके लिए सरकार भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू करेगी. जिसकी अधिसूचना जल्द ही जारी होगी.