शिमला: हिमाचल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 मार्च को अपना तीसरा बजट अनुमान पेश किया था. मुख्यमंत्री की तरफ से पेश किया गया 58,514 करोड़ का करमुक्त बजट आज पारित होगा. मुख्यमंत्री ने इस बार बजट अनुमान में कई बड़ी घोषणाएं की हैं. जिसमें इस बार प्रदेश में 25 हजार युवाओं को नौकरियां देने, कर्मचारियों को 3 फीसदी डीए, आउटसोर्स कर्मचारी को 12,750 न्यूनतम वेतन देने, प्रदेश में 70 से 75 साल की आयु के पेंशनरों को बकाया एरियर का भुगतान करने, न्यूनतम दिहाड़ी 425 रुपए देने, मनरेगा की दिहाड़ी 20 रुपए बढ़ाए जाने, गाय और भैंस के दूध का कीमत 6 रुपए लीटर बढ़ाने, प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की 10 रुपए और गेहूं का रेट 20 रुपए किलो बढ़ाने, सहित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है.
प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही
विधानसभा सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी. जिसमें विधायकों के कुल 48 प्रश्न लगेंगे. इसमें विधायकों ने विभिन्न विभागों से संबंधित 36 तारांकित प्रश्न और 12 अतारांकित प्रश्न पूछे हैं. जिसका सरकार की तरफ से सदन में उत्तर दिया जाएगा. भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती और सुरेंद्र शौरी ने करुणामूलक आधार पर रोजगार को लेकर प्रश्न किया है. जिसमें दोनों विधायकों ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में 31 अक्टूबर 2024 तक करुणामूलक आधार पर रोजगार के लंबित मामलों का विभागवार ब्यौरा मांगा है. वहीं, उन्होंने करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए क्या नीति अपनाई जा रही है और कौन-कौन से मामले सरकार की वर्तमान नीति के कारण अस्वीकृत किए गए हैं को लेकर जानकारी मांगी है.
बिजली सेस को लेकर मांगी जानकारी
कांग्रेस विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग को लेकर जानकारी मांगी है. उन्होंने पूछा है कि बिजली के बिलों में विभिन्न सेस को जोड़ने के क्या कारण हैं? हाल ही में बिजली की दरों में कितनी वृद्धि हुई व कौन-कौन से नए सेस लगाए गए हैं? इसी तरह से होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर इसका आर्थिक प्रभाव कितना गंभीर है और इसके अलावा वित्तीय भार को कम करने के लिए सरकार कोई राहत देने का विचार रखती है, इसको लेकर भुवनेश्वर गौड़ ने जानकारी मांगी है.
