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अवैध मदरसों के एक्शन पर हरीश रावत ने दिया बड़ा बयान, बीजेपी ने पूछा 'हरदा' के दर्द का कारण - HARISH RAWAT STATEMENT

अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर प्रदेश में राजनीति भी जमकर हो रही है.

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उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 26, 2025 at 10:28 PM IST

Updated : March 26, 2025 at 11:03 PM IST

3 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर अब विपक्षी दल कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस ने धामी सरकार की इस कार्रवाई पर ही सवाल खड़े किए है. इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान आया है. हरीश रावत के आरोपों पर बीजेपी ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया है.

बता दें कि धामी सरकार ने हाल ही में प्रदेश के अंदर चल रहे मदरसों की जांच के आदेश दिए थे. पुलिस-प्रशासन की जांच में करीब 450 मदरसे तो रजिस्टर्ड मिले है, लेकिन 500 के करीब मदरसे ऐसे पाए गए है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है. इम मदरसों पर पुलिस-प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. प्रदेश में अभी तक प्रशासन करीब 150 मदरसों को सील कर चुका हैं. वहीं अब इस मामले पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान आया है.

अवैध मदरसों के एक्शन पर हरीश रावत ने दिया बड़ा बयान (ETV Bharat)

सरकार के एक्शन पर उठाए सवाल: हरीश रावत ने अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई को धामी सरकार की असफलताओं को छुपाने वाला एक्शन बताया है. उन्होंने कहा कि धामी सरकार के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है. इसीलिए ये सरकार जनता का ध्यान भटकाने और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही हैं.

हरीश रावत का सरकार से सवाल:

मदरसे अवैध तो तब होगे जब उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया हो. सरकार का मदरसा बोर्ड है, उसमें मदरसा खोलने और अप्लाई करने की प्रक्रिया है. उन्होंने आपके पास अर्जी लगाई है. आपने उसमें निर्णय नहीं दिया. आप निर्णय दीजिए, यदि आपके निर्णय के बाद भी कोई मदरसा खोलेगा तो अवैध कहलायेगा. जब आपने उस पर कोई निर्णय ही नहीं दिया है तो आप उसको अवैध कैसे कह सकते है.

--हरीश रावत, पूर्व सीएम--

मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का क्या होगा?: इसके साथ ही हरीश रावत ने सरकार के सवाल करते हुए कहा कि जिन मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है, वहां पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा? सरकार उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. सरकार को ऐसी इजाजत नहीं दी जा सकती है. सीएम धामी को उन बच्चों की पढ़ाई की इंतजाम करना चाहिए, ये राज्य की जिम्मेदारी है.

बीजेपी ने दिया जवाब: हरीश रावत के सवालों और आरोपों का बीजेपी ने भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया. बीजेपी का कहना है कि अवैध मदरसों हो रही कार्रवाई से हरीश रावत दर्द बाहर आ रहा है.

यदि जांच करा दी जाए तो अवैध बस्तियों का आधे से ज्यादा बंसाने का काम कांग्रेस ने ही किया है. हरीश रावत अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई से इसलिए भी डरे हुए है, क्योंकि सीएम धामी ने अवैध मदरसों की फंडिंग की जांच के भी आदेश दिए है. जांच की आच कही हरीश रावत या फिर कांग्रेस के किसी करीबी तक न पहुंच जाए, इसलिए वो जांच की आच से डरे हुए है.

-विपिन कैंथोला, भाजपा नेता-

पढ़ें---

देहरादून: उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर अब विपक्षी दल कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस ने धामी सरकार की इस कार्रवाई पर ही सवाल खड़े किए है. इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान आया है. हरीश रावत के आरोपों पर बीजेपी ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया है.

बता दें कि धामी सरकार ने हाल ही में प्रदेश के अंदर चल रहे मदरसों की जांच के आदेश दिए थे. पुलिस-प्रशासन की जांच में करीब 450 मदरसे तो रजिस्टर्ड मिले है, लेकिन 500 के करीब मदरसे ऐसे पाए गए है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है. इम मदरसों पर पुलिस-प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. प्रदेश में अभी तक प्रशासन करीब 150 मदरसों को सील कर चुका हैं. वहीं अब इस मामले पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान आया है.

अवैध मदरसों के एक्शन पर हरीश रावत ने दिया बड़ा बयान (ETV Bharat)

सरकार के एक्शन पर उठाए सवाल: हरीश रावत ने अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई को धामी सरकार की असफलताओं को छुपाने वाला एक्शन बताया है. उन्होंने कहा कि धामी सरकार के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है. इसीलिए ये सरकार जनता का ध्यान भटकाने और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही हैं.

हरीश रावत का सरकार से सवाल:

मदरसे अवैध तो तब होगे जब उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया हो. सरकार का मदरसा बोर्ड है, उसमें मदरसा खोलने और अप्लाई करने की प्रक्रिया है. उन्होंने आपके पास अर्जी लगाई है. आपने उसमें निर्णय नहीं दिया. आप निर्णय दीजिए, यदि आपके निर्णय के बाद भी कोई मदरसा खोलेगा तो अवैध कहलायेगा. जब आपने उस पर कोई निर्णय ही नहीं दिया है तो आप उसको अवैध कैसे कह सकते है.

--हरीश रावत, पूर्व सीएम--

मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का क्या होगा?: इसके साथ ही हरीश रावत ने सरकार के सवाल करते हुए कहा कि जिन मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है, वहां पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा? सरकार उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. सरकार को ऐसी इजाजत नहीं दी जा सकती है. सीएम धामी को उन बच्चों की पढ़ाई की इंतजाम करना चाहिए, ये राज्य की जिम्मेदारी है.

बीजेपी ने दिया जवाब: हरीश रावत के सवालों और आरोपों का बीजेपी ने भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया. बीजेपी का कहना है कि अवैध मदरसों हो रही कार्रवाई से हरीश रावत दर्द बाहर आ रहा है.

यदि जांच करा दी जाए तो अवैध बस्तियों का आधे से ज्यादा बंसाने का काम कांग्रेस ने ही किया है. हरीश रावत अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई से इसलिए भी डरे हुए है, क्योंकि सीएम धामी ने अवैध मदरसों की फंडिंग की जांच के भी आदेश दिए है. जांच की आच कही हरीश रावत या फिर कांग्रेस के किसी करीबी तक न पहुंच जाए, इसलिए वो जांच की आच से डरे हुए है.

-विपिन कैंथोला, भाजपा नेता-

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Last Updated : March 26, 2025 at 11:03 PM IST
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