दिल्ली में GRAP 3 लागू, नियम का उल्लंघन पर कितने का लगेगा जुर्माना ? जानें पूरी डिटेल

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रेप 3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) को लागू कर दिया है. अब दिल्ली यातायात पुलिस ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-III उपायों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान जारी किए है. दिल्ली यातायात पुलिस के ASI रणवीर सिंह ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण में वृद्धि के मद्देनजर, हम वाहन चालकों के PUC प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र को देखने के बाद उनका चालान जारी कर रहे हैं. हमारे पास एक मशीन है जो बताती है कि अगर किसी के पास यह प्रमाण पत्र नहीं है, प्रदूषण का अधिकतम चालान 10,000 रुपये का है.

राजधानी में ग्रेप 3 के तहत, खासकर डीजल और भारी वाहनों की आवाजाही को सीमित कर दिया गया है. अब आया नगर बॉर्डर पर भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने बॉर्डर पर चेकिंग शुरू कर दी है ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

आया नगर बॉर्डर पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नियमित चेकिंग की जा रही है. एएसआई सतबीर, हेड कांस्टेबल हीरा लाल, हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार,हेड कांस्टेबल सतीश कुमार,हेड कांस्टेबल रुस्तम और कांस्टेबल सुभाष अपने टीम के साथ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी भारी वाहन बिना अनुमति के दिल्ली में प्रवेश न करे. इसके अलावा, डीजल वाहनों की आवाजाही पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है ताकि प्रदूषण का स्तर कम किया जा सके.

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब : दिल्ली सरकार ने यह निर्णय उस समय लिया है जब प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा था, और हवा की गुणवत्ता "बेहद खराब" श्रेणी में पहुँच चुकी थी. ग्रेप 3 के तहत, कई अन्य उपायों को भी लागू किया गया है, जैसे कि निर्माण कार्यों पर रोक और उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं. इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रदूषण पर काबू पाया जा सकेगा.

क्या होता है ग्रैप-3 : ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली और एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए तैयार किए गए उपायों का एक समूह है. GRAP का चरण 3 तब एक्टिव होता है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण, तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है.

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