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झारखंड में भ्रष्ट अधिकारियों और कॉर्पोरेट माफिया का गठजोड़: पूर्व विधायक अंबा प्रसाद

पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की लूट के लिए भ्रष्ट अधिकारियों और कॉर्पोरेट के गठजोड़ को जिम्मेदार बताया है.

former mla amba prasad
पूर्व विधायक अंबा प्रसाद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2025 at 5:57 PM IST

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रांची: पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की लूट का मुद्दा उठाया है. उन्होंने इसके लिए भ्रष्ट अधिकारियों और कॉर्पोरेट के गठजोड़ को जिम्मेदार बताया है. कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और बड़कागांव से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने अपने क्षेत्र में विस्थापन, अवैध माइनिंग और पुनर्वास विषय पर अपनी बात रखी.

झारखंड में प्राकृतिक संसाधन की खुलेआम लूट

पूर्व विधायक ने विस्थापन के मुद्दे पर कहा कि झारखंड जल, जंगल और जमीन से परिपूर्ण है. झारखंड में प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी विडंबना है कि इसी प्राकृतिक संसाधन की लूट के कारण बड़ी संख्या में लोग, अपनी जमीन से विस्थापित होते जा रहे हैं. यहां के लोगों को बेदखल किया जा रहा है जो काफी गंभीर विषय है.

मीडिया से बात करतीं अंबा प्रसाद (Etv Bharat)

सरकारी तंत्र पर कॉर्पोरेट माफिया हावी: पूर्व विधायक

अंबा प्रसाद ने आगे कहा कि विस्थापितों को जबरन मजबूर किया जा रहा है कि वह अपनी जगह को छोड़कर चले जाएं. उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के लोगों को ना तो उचित मुआवजा दिया जा रहा है ना ही पुनर्वास नीति लागू की जा रही है. क्योंकि यहां कॉर्पोरेट माफिया हावी हैं एवं कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी इनके साथ गठजोड़ में शामिल हैं.

विस्थापितों के साथ हो रहा अन्याय

पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि विस्थापितों के साथ अन्याय हो रहा है. विस्थापितों की स्थिति बद से बदत्तर होती जा रही है. पुनर्वास नीति की अनदेखी हो रही है. जिस तरह से आरएफसीएटी, भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून-2013, फॉरेस्ट राइट एक्ट का उल्लंघन हो रहा है. अंबा प्रसाद ने बताया कि जंगल को डाइवर्ट किये जाने पर रोक लगाने की जरूरत है.

झारखंड में लागू हो पुनर्वास नीति: अंबा प्रसाद

उन्होंने झारखंड में पुनर्वास नीति को सख्ती से अनुपालन करने समेत नियमों को लागू करने की मांग की. अंबा प्रसाद ने कहा कि उनके मां-बाप और वह खुद विस्थापन की समस्या को लेकर संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी भ्रष्ट पदाधिकारी और कॉर्पोरेट माफिया नहीं सुधरे तो आंदोलन होगा.

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